मत्स्य-उत्पादन को बढ़ावा देगी कमलनाथ सरकार

राज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में मत्स्य कृषक 2 लाख टन मत्स्य-उत्पादन करने में सफल हुए हैं। शासन की सुव्यवस्थित योजनाओं का ही परिणाम रहा कि, इस दौरान प्रदेश में 163 करोड़ 25 लाख मत्स्य-बीज (स्टैण्डर्ड फ्राई) का रिकॉर्ड उत्पादन भी हुआ। मत्स्य-पालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अल्पावधि ऋण के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर 6293 फिशरमेन क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। शासन ने मछुआरों एवं मत्स्य-उत्पादन के क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का बीमा करवाकर उनका जीवन सुरक्षित कर दिया है। नील क्रांति योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में प्रदेश में 338 केज स्थापित किए गए हैं। अब प्रत्येक केज से 4 से 5 टन पंगेशियस मछली का उत्पादन मिल रहा है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मत्स्य-उत्पादकता बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र में अनुदान पर मत्स्य-आहार उत्पादन के लिए चार फिशफीड मिल की स्थापना की गई हैं। निजी क्षेत्र में मत्स्य-बीज उत्पादन एवं संवर्धन के लिये 5 हैचरी की स्थापना के लिए आवश्यक राशि भी सरकार द्वारा प्रदान की गई है। इसी के साथ, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में मत्स्य-कृषकों को उत्पाद का उचित मूल्य एवं उपभोक्ता को ताजी तथा हाईजिनिक मछली उपलब्ध कराने के लिए नगर पंचायतों/ग्राम पंचायतों में 105 फुटकर मत्स्य-बाजारों का निर्माण भी सरकार द्वारा कराया गया है।

मत्स्य महासंघ द्वारा जलाशय में कार्यरत मछुआरों को आखेटित मछली के लिये 20 करोड़ रूपये पारिश्रमिक के रूप में भुगतान किया गया। बंद ऋतु में मछुआरों एवं उनके परिवार के सदस्यों को जीवन-यापन के लिये आजीविका सहयोग योजना में तीन करोड़ से ज्यादा राशि का भुगतान किया गया। नाव-जाल अनुदान योजना में 5031 मछुआरों को 343 लाख रूपये का भुगतान किया गया। मध्य प्रदेश सरकार रोजगार के लिए वैकल्पिक रास्ता खोज रही है। शायद इसलिए मत्स्य-उत्पादन को बढ़ावा दे रही है।

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