ग्वालियर। राज्यपाल कोटे के जीवाजी विश्वविद्यालय कार्यपरिषद सदस्य बैठक में अपने ही फैसले से पलट गए। उन्होंने ऐसे महाविद्यालयों को कार्यपरिषद की बैठक में सम्बद्धता देने का निर्णय लिया है, जिनमें शिक्षक ही नहीं हैं। इतना ही नहीं उन्होंने ऐसे महाविद्यालयों के प्रकरणों को पुन: स्थायी समिति की ओर भेज दिया है। जिनकों निरीक्षण कमेटी ही सम्बद्धता देने से साफ इंकार कर चुकी है। इससे स्पष्ट होता है कि राज्यपाल कोटे के कार्यपरिषद सदस्य ही राज्यपाल की मंशा पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं।
जीवाजी विश्वविद्यालय में सोमवार की सुबह 11.30 बजे से कार्यपरिषद की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रो.अविनाश तिवारी ने की। इसमें कुलपति ने बीएड कॉलेजों की सम्बद्धता पर विचार करने का प्रस्ताव रखा। साथ में अवगत कराया कि 197 बीएड महाविद्यालयों में से 37 महाविद्यालयों ने ही शिक्षकों के आधार कार्ड व 3 माह के बैंक स्टेटमेंट की जानकारी दी है और 8 ने वेतन के संबंध में पत्र प्रस्तुत किया है। चूंकि एनसीटी ने ऑनलाइन प्रोफाइल अपडेट की अतिम तिथि 10 अप्रैल और विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रमाणीकरण के लिए अंतिम तिथि 13 अप्रैल निर्धारित की है।
यह सुन राज्यपाल कोटे के कार्यपरिषद सदस्य डॉ.विवेक सिंह भदौरिया, संजय यादव, डॉ.शिवेन्द्र सिंह राठौर, डॉ.संगीता कटारे, शेवंती भगत और प्रदीप शर्मा ने इसमें आपस में चर्चा की और एक स्वर में बोले कॉलेजों को तीन माह का सशर्त के साथ्ज्ञ समय दिया जाए। इसमें शर्त रखी जाए कि महाविद्यालय संचालक 31 जुलाई 2023 तक 28/17 मेंं नियुक्त शिक्षकों की जानकारी, वेतन का बैंक स्टेटमेंट और आधार कार्ड की सत्यापित प्रति और शपथ पत्र डीसीडीसी कार्यालय में जमा करायें। नहीं कराये जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा एनसीटीई को मान्यता समाप्त करने के लिए सूचित किया जाए। वहीं सामान्य कोर्स संचालित करने वाले महाविद्यालयों को सम्बद्धता देने पर फैसला नहीं हो सका।
28 अप्रैल की बैठक में यह लिया था निर्णय
28 अप्रैल 2023 को हुई कार्यपरिषद की बैठक में निर्णय लिया था कि बीएड महाविद्यालयों में 28/17 के अंतर्गत पदस्थ शिक्षकों के तीन माह का बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड की प्रति डीसीडीसी कार्यालय में जमा कराने के बाद ही सम्बद्धता दी जायेगी। आधे कॉलेज संचालकों ने भी शिक्षकों की जानकारी जमा नहीं की। उसके बाद भी ईसी की बैठक में उन्हें सम्बद्धता प्रदान कर दी।
रिपोर्ट में सम्बद्धता देने से साफ इंकार फिर भी भेजा स्थायी समिति की ओर
महाविद्यालयों का निरीक्षण करने गई समिति ने अपनी रिपोर्ट में सीआई कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, ग्वालियर, प्रताप कॉलेज ऑफ बड़ौदा श्योपुर और मां सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, गोहद, वीरपुर , श्योपुर को सम्बद्धता देने से साफ इंकार किया है। इतना ही नहीं स्थायी समिति ने भी निरीक्षण समिति की रिपोर्ट को मान्य किया। लेकिन, राज्यपाल कोटे के कार्यपरिषद सदस्यों ने इन तीनों महाविद्यालयों की रिपोर्ट को पुन: स्थायी समिति की ओर भेज दिया है।
इसलिए की राज्यपाल ने इनकी नियुक्ति
जीवाजी विश्वविद्यालय में हो रहीं गड़बड़ियों पर विराम लगाने और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने अपने कोटे से डॉ.शिवेन्द्र सिंह राठौर, डॉ.विवेक ङ्क्षसह भदौरिया, डॉ.संगीता कटारे, शेवंती भगत, संजय यादव और प्रदीप शर्मा की नियुक्ति की। लेकिन, देखने को मिल रहा है कि कार्यपरिषद सदस्य ही शिक्षा के स्तर में सुधार लाने की जगह उसे और गिराने का काम कर रहे हैं।
इन 37 महाविद्यलायों ने जमा किये आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट
सरदार ज्ञानसिंह मेमोरियल कॉलेज ग्वालियर, जैन इंस्टीट्यूट शिवपुरी लिंक रोड, राजीव गांधी कॉलेज ग्वालियर, एमपीएस शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर, महाऋषि वेदव्यास कॉलेज डबरा, विजयाराजे कॉलेज ऑफ एज्युकेशन तुरारी, अमर ज्योति स्कूल मानपुर, संत योगी मानसिंह कालेज ग्वालियर, भारतीय विद्या निकेतन दर्पण कॉलोनी, केएस एज्युकेशन कॉलेज गुड़ा गुडी का नाका, शिवनाथ सिंह एज्युकेशन चिरवाई नाका शिवपुरी लिंक रोड, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफिशनल स्टडी कॉलेज शिवपुरी लिंक रोड, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफिशनल स्टडीस कॉलेज बरई, आदित्य कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बरूआ ग्वालियर, ओम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्वालियर, श्री राधा वल्लभ कॉलेज मुरार, श्री व्यंकेटस एज्युकेशन, शीतला शिक्षा महाविद्यालय, डीपी सिंह शिक्षा महाविद्यालय, डिवाईन इंटरनेशनल, ओसिस इम्पराइल, सन इंस्टीट्यूट, श्रीरावतपुरा सरकार, जगदगुरू शंकराचार्य कॉलेज, रवि शंकर कॉलेज, विवेकानंद महाविद्यालय, विद्यावती कॉलेज, एमजीएम कॉलेज, मां विद्या देवी कॉलेज, श्रीस्वामी महाराज कॉलेज, गुरूकुल कॉलेज, एनएस मेमोरियल कॉलेज, लक्ष्मण सेठ एज्युकेशन कॉलेज, श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज दतिया, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल पिपरोली ग्वालियर।
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