भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में जल जीवन मिशन के काम सर्वोच्च प्राथमिकता पर है, लेकिन हरदा जिले में काम को रफ्तार नहीं मिल पा रही है। जिले में काम की धीमी रफ्तार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गहरी नाराजगी जताई है और जिले मिशन के कामों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं सीएम ने जिले में बेतरतीब तरीके से खोदी गई सड़कों की मरम्मत में देरी पर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने काम को सर्वोच्च प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने जिलों की समीक्षा के क्रम में गुरुवार को हरदा जिले की समीक्षा की। इस दौरान उनको जिले में पेयजल की आपूर्ति में आ रही दिक्कतों के बारे में बताया गया। मुख्यमंत्री ने जांच की जिम्मेदारी कमिश्नर नर्मदापुरम संभाग को सौंप दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आवासों का निर्माण समय पर हो और किस्त जारी करने में बेईमानी या भ्रष्टाचार न हो। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जन-कल्याणकारी योजनाओं और विकास गतिविधियों का संचालन पारदर्शिता के साथ समय-सीमा में किया जाए। निर्माण-कार्यों में गुणवत्ता के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है। शासकीय गतिविधियों के क्रियान्वयन में अधिकारी-कर्मचारियों के साथ जन-प्रतिनिधि भी सक्रिय भूमिका निभाएं और जन-सामान्य से निरंतर संवाद में रहे। शासकीय कार्यों के प्रति जनता में संतोष का भाव सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने जन-प्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरदा जिले को सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में आदर्श जिला बनाना है। जिले में शत-प्रतिशत सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जल ज्योर्तिर्मय शिविरों का आयोजन, साइबर सखी योजना, गोंडी एवं कोरकू में पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करने, क्लस्टर क्रेडिट केम्प के नवाचार सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आवासों का निर्माण समय पर हो और किस्त जारी करने में बेईमानी या भ्रष्टाचार न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिमाह जिले में होने वाले रोजगार दिवस के लिए लक्ष्य तय कर बैंकों से समन्वय करते हुए अधिक से अधिक युवाओं को स्व-रोजगार तथा रोजगार से जोडऩे के लिए कार्य-योजना विकसित की जाए। मुख्यमंत्री ने विद्युत व्यवस्था तथा सड़कों की स्थिति सुधारने के निर्देश भी दिए।
जानकारी दी गई कि जल जीवन मिशन में 280 ग्रामों में योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 79 में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास शहरी में 9109 आवास के लक्ष्य के विरुद्ध 6 हजार आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। आवास प्लस में स्वीकृत 5632 आवासों में से 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कार्य में विलम्ब के कारण 5 कर्मचारियों के विरुद्ध एफ आईआर की गई है। मॉनिटरिंग के लिए जनपद में वार्ड वार जिला अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमृत सरोवर योजना में 75 में से 36 सरोवर पूर्ण कर लिए गए हैं। बताया गया कि नशीले पदार्थों के विरुद्ध कार्यवाही में एनडीपीएस के 28 प्रकरण दर्ज किए गए और 20 व्यक्तियों पर जिला बदर की कार्यवाही की गई है।
ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।