मध्यप्रदेश के 25 चिकित्सा महाविद्यालयों को क्रियाशील बनाने के लिए 400 करोड़ रू का प्रावधान।
"लाड़ली बहना योजना" के लिए 8 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
नारी कल्याण के लिए 1,02,976 करोड़ रूपये का प्रावधान।
मध्यप्रदेश के 25 चिकित्सा महाविद्यालयों को क्रियाशील बनाने के लिए 400 करोड़ रू का प्रावधान।
महिला स्व सहायता समूहों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना के अंतर्गत ₹660 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।
सीएम राइज स्कूलों के लिए 3,230 करोड़ रू का प्रावधान।
SC/ST,OBC, अल्पसंख्यक,विमुक्त,घुमंतू व अर्द्ध-घुमंतू वर्ग के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए ₹252 करोड़ का प्रावधान है।
प्रदेश के कुशल नेतृत्व पर विश्वास करते हुए, भारत सरकार ने इंदौर में जनवरी 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन का सम्मान दिया। दुनियाभर से आए 3500 से अधिक प्रतिनिधियों के स्वागत में हमने दिल और घरों से दरवाजे खोले।
नारी के सशक्त होने पर परिवार सशक्त होता है। परिवार के सशक्त होने पर प्रदेश सशक्त होता है और प्रदेश के सशक्त होने पर राष्ट्र सशक्त होता है। हमारी सरकार की कोशिश है कि, प्रदेश की हमारी बहनें परिवार में नेतृत्व लेने की भूमिका में आए। इसके साथ ही अपनी जरूरतों के लिए आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर न रहे। हमारी सरकार ने नारी मन की अबूझ व्यथा को संवेदनशीलता से समझा है।
कन्या रत्न की किलकारी से लेकर उनके संपूर्ण जीवन काल में हमारी सरकार उनके साथ है। संतान के जन्म के पूर्व माताओं के पोषण की व्यवस्था, संस्थागत प्रसव पर आर्थिक सहायता, कन्या के जन्म पर लाड़ली लक्ष्मी योजना समेत अन्य योजनाएं चल रही हैं।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वे के अनुसार प्रदेश में 2015-16 की तुलना में वर्ष 2020-21 में जन्म के समय लिंगानुपात 927 से बढ़कर 956 हो चुका है।
हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य में महिला स्व सहायता समूहों की 47 लाख सदस्यों ने न केवल अपना आर्थिक विकास किया बल्कि राज्य के विकास में भी योगदान दे रही है।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन स्व सहायता समूहों को राज्य सरकार द्वारा ₹5 हजार 84 करोड़ से अधिक का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही 3 लाख के ऋण पर 2% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' के अंतर्गत लगभग 33 लाख हितग्राहियों का पंजीयन कर उन्हें ₹1 हजार 466 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है। योजना के क्रियानवयन में प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
नवीन आबकारी नीति के अंतर्गत शराब दुकानों से संबद्ध अहातों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से नशे की लत को हतोत्साहित करने में मदद मिलेगी।
प्रदेश के बच्चों को कुपोषण के अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए आहार अनुदान योजना का क्रियांवयन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया एवं सहरिया परिवार की महिलाओं के बैंक खाते में ₹1000 जमा कराए जाते हैं।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के मुताबिक, मध्यप्रदेश की प्रतिव्यक्ति आय 2011-12 में ₹30 हजार 497 थी, जो वर्ष 2022-23 अग्रिम में साढ़े तीन गुना अधिक बढ़कर ₹1 लाख 40 हजार 582 हो गई है।
वित्त मंत्री ने बताया कि, ''राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2022-23 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार 16.43% की वृद्धि हुई है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में हमारे प्रदेश का योगदान विगत वर्षों में 3.6% से बढ़कर 4.8% तक हो चुका है।''
महिलाओं के संपूर्ण जीवन काल में हमारी सरकार साथ है। माता के गर्भ पर पोषण की व्यवस्था, प्रसव पर आर्थिक सहायता, कन्या के जन्म पर लाड़ली लक्ष्मी योजना, शिशुओं के पोषण के लिए आंगनबाड़ियां, शिक्षा, पुस्तकें, गणवेश दी जा रही है।
वर्ष 2007 से आरंभ लाड़ली लक्ष्मी योजना में अब तक 44 लाख 39 हजार से अधिक लाड़लियां लाभान्वित हुई हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 929 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत लगभग 33 लाख हितग्राहियों का पंजीयन कर ₹ 1 हजार 766 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है। योजना क्रियान्वयन में वर्ष 2023-24 में ₹ 459 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने लाडली बहना योजना की तारीफ की और कहा-
सरकार की मंशा है कि महिलाएं, परिवार में नेतृत्व करने की भूमिका में आएं। इसके साथ ही महिलाएं स्वयं की जरूरतों के लिए आर्थिक रूप से अन्य किसी पर आश्रित न रहें। महिलाओं के संपूर्ण जीवन काल में हमारी सरकार उनके साथ है। माता के गर्भ पर पोषण की व्यवस्था, प्रसव पर आर्थिक सहायता, कन्या के जन्म पर लाड़ली लक्ष्मी योजना, शिशुओं के पोषण के लिए आंगनबाड़ियां, शिक्षा, पुस्तकें, गणवेश दी जा रही है।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने MP विधानसभा के सदन में कांग्रेस के जोरदार हंगामे के बीच शिवराज सरकार का पेपरलेस बजट 2023-24 को पेश किया है और कहा- देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने शेर की तरह दहाड़ते हुए वैश्विक परिदृश्य पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जहां आज दुनिया की मुख्य अर्थव्यवस्थाएं मंदी से जूझ रही हैं। वहां हमारा देश दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत का 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनोमी का लक्ष्य बेबुनियाद नहीं है। यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश भी गतिशीलता के साथ अपना योगदान संपूर्णता के साथ दे रहा है।
MP Budget 2023-24 : मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज बुधवार को तीसरा दिन है। खास बात यह है कि, इस साल शिवराज सरकार पहला डिजिटल यानी पेपरलेस बजट पेश कर रही है, जो शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। ताे आइये जानते है। इस बार मामा के खजाने में क्या खास है। यह है MP बजट का पल-पल का लाइव अपडेट...
इसके अलावा आज विधानसभा में मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार के ई-बजट पेश किए जाने एवं सदन के लिए रवाना होने से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने घर में पूजा-अर्चना की।
तो वहीं, बजट पेश होने से पहले CM शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा भवन स्थित समिति कक्ष में कैबिनेट की बैठक राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम्" के गायन के साथ शुरु हुई।
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