Indore News: पांच दिन से प्रदेश में चल रही वकीलों के न्यायिक कार्य से विरत रहने के फैसले को स्थगित किया गया है। मध्य प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष प्रेमसिंह भदोरिया इस आशय का एक पत्र जारी किया है कि 25 लिखित प्रकरणों से आ रही व्यावहारिक समस्या के समाधान के लिए मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं पहल की है।
कहा गया कि मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए 29 मार्च (बुधवार) को आमंत्रित किया है। अतः सफल वार्ता की आशा में न्यायालयीन कार्य से विरत रहने के निर्णय को स्थगित किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद आप सभी से अनुरोध करता है कि 29 मार्च से प्रदेश के समस्त अधिवक्ता गण न्यायालय कार्य सुचारू रूप से करें।
इंदौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूरज शर्मा ने बताया कि राज्य अधिवक्ता परिषद से पत्र मिल गया है 29 मार्च से वकील कार्य पर लौटेंगे। मप्र स्टेट बार काउंसिल के सदस्य शनिवार को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी से मिले थे। जस्टिस माहेश्वरी ने हड़ताल समाप्ति की समझाईश दी थी। दूसरे दिन रविवार को स्टेट बार काउंसिल की विशेष साधारण सभा में सहमति नहीं बनी और 27 मार्च को भी इंदौर सहित प्रदेश भर में वकीलों के न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया ।
प्रेमसिंह भदोरिया ने प्रेस नोट जारी कर कहा-
प्रेमसिंह भदोरिया ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि सोमवार शाम होने वाली साधरण सभा में विभिन्न अधिवक्ता संघों के पदाधिकारियों से चर्चा कर और लिखित में विचार प्राप्त कर अगला निर्णय लिया जाएगा। काउंसिल के निर्णय के बाद 2 दिन की और न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला लिया गया था। गौरतलब है शनिवार को सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जेके माहेश्वरी ने स्टेट बार काउंसिल के प्रतिनिधि मंडल को समझाइश देते हुए समस्या का उचित निराकरण करने का भरोसा दिलाया।
ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।