ब्राह्मण महाकुम्भ RE- Bhopal
मध्य प्रदेश

भोपाल में आज विशाल ब्राह्मण महाकुंभ, एट्रोसिटी एक्ट खत्म करने के साथ आरक्षण की मांग

Brahmin Mahakumbh: ब्राह्मण सामज ने ब्राह्मण आयोग के गठन, ब्राह्मणों के लिए मध्यप्रदेश में 14% आरक्षण और भारत के सभी मंदिरों को शासन के नियंत्रण से मुक्त रखा जाए आदि मांगे की हैं।

gurjeet kaur

Brahmin Mahakumbh: प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज ब्राह्मण महाकुंभ आयोजित किया जाना है इसके लिए शनिवार से ही तैयारियां की जा रहीं हैं। इस महाकुम्भ का आयोजन भोपाल के जम्बूरी मैदान में किया जाएगा। इस ब्राह्मण महाकुम्भ में पूरे मध्यप्रदेश से लोगों के आने की उम्मीद है। इस आयोजन में करीब 5 लाख से अधिक लोगों के सम्मिलित होने की बात की जा रही है। इसमें सभी पार्टियों के ब्राह्मण नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। जानकारी के अनुसार ब्राह्मण समाज एक जुट होकर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की मांग भी रख सकता है। ब्राह्मण समाज की मांगों में एट्रोसिटी एक्ट को समाप्त करने की मांग भी शामिल है।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत आचार्य द्वारिकापीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज को आमंत्रित किया गया है।

कार्यक्रम के आयोजन के लिए आसपास के इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किये गए हैं। ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस को भी ड्यूटी पर लगाया गया है। कई यात्री बसों के रुट को डाइवर्ट भी किया गया है।

ब्राह्मण समाज द्वारा राजनितिक दलों के समक्ष इस कार्यक्रम में ये मांगे की जाएंगी :

ब्राह्मण समाज द्वारा एट्रोसिटी एक्ट को समाप्त किये जाने की मांग की गई है। उनका कहना है कि क्योंकि इसमें न तो गिरफ्तारी के पूर्व जांच का, न अग्रिम जमानत का, न पैरोल का और न ही आईपीसी की धारा 360 के अंतर्गत अच्छे चाल-चलन के लिए जेल से शीघ्र छोड़े जाने का प्रावधान है। ऐसा अंधा कानून विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश में नहीं है।

इसके अलावा ब्राह्मण सामज ने ब्राह्मण आयोग के गठन, ब्राह्मणों के लिए मध्यप्रदेश में 14% आरक्षण, ब्राह्मण वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए शासन द्वारा जिला एवं तहसील स्तर पर छात्रावास की व्यवस्था, आठ लाख से नीचे आय वाले निर्धन ब्राह्मणों को आयुष्मान योजना का लाभ, भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने समेत भारत के सभी मंदिरों को शासन के नियंत्रण से मुक्त रखा जाए आदि मांगे की हैं।

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