एमपी में परिवहन चेकपोस्‍टों पर लागू होगा गुजरात मॉडल -परिवहन चेकपोस्‍ट पर वाहनों का आवागमन होगा सुगम

हाईलाइट्स:

• चेक पोस्ट आधुनिकीकरण चरणबद्घ रूप से 14 दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा।

• आने वाले समय में आधुनिक पीओएस मशीन से चालानी कार्यवाही की जाएगी।

• 11 राज्‍यों में चल रही चेकपोस्‍टों की व्‍यवस्‍था का अध्‍ययन कर सुझाव एवं अनुशंसा दी है

भोपाल। मध्यप्रदेश में वाहनों के आवागमन को सुगम और सरल बनाने के लिए गुजरात की तर्ज पर चेक पोस्टों की चेकिंग व्‍यवस्‍था का आधुनिकीकरण किया जाएगा ,इससे वाहन चालकों के समय की बचत होगी। यह जानकारी प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दी है। मंत्री राजपूत ने बताया कि चेकिंग व्यवस्था का गुजरात मॉडल की तर्ज पर आधुनिकीकरण चरणबद्घ रूप से 14 दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा।

प्रदेश में संचालित 40 स्‍थाई चेकपोस्‍टों में से 19 इंटीग्रेटेड चेकपोस्‍टों का संचालन एमपीआरडीसी एवं मध्यप्रदेश बॉर्डर चेकपोस्‍ट डवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मध्‍य हुए एग्रीमेंट के तहत हो रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल के लागू होने तक प्रदेश में चल रहे परिवहन चेकपोस्‍ट पर वाहनों के आवागमन को सुगम करने के लिए सात अस्‍थाई चेकपोस्‍ट बनाए जाएंगे। इनमें प्राणपुर, बिलौआ, नहर, समरसा, करहाल, रानीगंज तिगेला, राजनाद शामिल हैं। इनके अलावा वर्तमान में चल रहे 6 चेकिंग प्वाइंट आज से बंद किए जाएंगे।

गाडिय़ों की मैनुअल चालानी कार्रवाई की जाएगी बंद

राजपूत ने बताया कि चेकपोस्‍ट पर गाडिय़ों की मैनुअल चालानी कार्रवाई चरणबद्ध रूप से बंद की जाएगी। आने वाले समय में आधुनिक पीओएस मशीन से चालानी कार्यवाही की जाएगी तथा चालान की राशि ऑनलाइन जमा होगी। इसके अलावा मोटर व्‍हीकल एक्‍ट के नियमानुसार एवं खाली चलने वाली गाडिय़ों पर चालानी कार्रवाई नहीं होगी। चेकपोस्‍ट पर नियम विरुद्घ चलने वाली गाडिय़ों पर ही चालानी कार्रवाई की जाएगी।

कई राज्यों में की जा रही मैनुअली चेकिंग राजपूत ने कहा कि अभी देश में महाराष्‍ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, छत्‍तीसगढ़, तेलगांना, आंध्रप्रदेश, बिहार, केरल जैसे राज्यों में परिवहन चेकपोस्‍ट पर मैनुअल चेकिंग की व्‍यवस्‍था चल रही है। प्रदेश में गुजरात मॉडल लागू करने के लिए सभी परिवहन चेकपोस्‍टों पर आवश्‍यक संसाधन जैसे ब्रेथ एनालाइजर, स्‍पीड रडार, पोर्टेबल तौलकांटे, बॉडीवार्न कैमरा, पीओएस मशीन के साथ अतिरिक्‍त मानव संसाधन की भी आवश्‍यकता होगी, जिसे 14 दिसंबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

विभाग की सभी सेवाएं फेसलेस व ऑनलाइन

राजपूत ने बताया कि आमतौर पर परिवहन चेकपोस्‍टों में मोटर व्‍हीकल एक्‍ट और सुप्रीमकोर्ट सेफ्टी कमेटी के विभिन्‍न मानकों अनुसार माल एवं यात्री गाडिय़ों में ओवर लोडिंग, बीमा तथा फिटनेस की चैकिंग की जाती है। वर्ष 2017 से जीएसटी लागू होने पर ऑनलाइन सिस्‍टम द्वारा कैशलेस व्‍यवस्‍था बनाकर वाहन-सारथी पोर्टल से जोडऩे के निर्देश दिए गए हैं। इसी तारतम्य में प्रदेश में वाहन पोर्टल मार्च 2023 में प्रारंभ किया गया है, जिससे अब प्रदेश एवं देश के सभी वाहनों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्‍ध है। परिवहन विभाग में वर्तमान में ड्राइविंग लायसेंस, आरसी, फिटनेस, परमिट तथा नवीनीकरण आदि सेवाओं को फेसलेस एवं आधुनिक बनाया गया है।

ग्यारह राज्‍यों की चेकपोस्‍ट व्‍यवस्‍था का किया अध्‍ययन

परिवहन आयुक्‍त संजय कुमार झा ने बताया कि वाहन संचालकों को राहत प्रदान करने के उददेश्‍य से प्रदेश में चल रहे परिवहन चेकपोस्‍ट की वर्तमान व्‍यवस्‍था की तुलना में अन्‍य राज्‍यों द्वारा अपनायी जा रही प्रक्रिया का अध्‍ययन कर बेहतर वैकल्पिक व्‍यवस्‍था का सुझाव देने के लिए अपर परिवहन आयुक्‍त अरविंद सक्‍सेना की अध्‍यक्षता में एक उच्‍च स्‍तरीय कमेटी गठित की गई थी। समिति ने देश के 11 राज्‍यों में चल रही चेकपोस्‍टों की व्‍यवस्‍था का अध्‍ययन कर सुझाव एवं अनुशंसा दी है, जिन्हें जल्दी लागू किया जाएगा।