भोपाल। पेसा एक्ट के माध्यम से राज्य सरकार विधानसभा चुनाव से पहले अनुसूचित जनजाति वर्ग को पहले ही साधने की कवायद पूरी कर चुकी है। अब बारी अनुसूचित वर्ग की है। लिहाजा सरकार ने इसकी भी तैयारी कर ली है। शनिवार को ग्वालियर में डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन होगा। राज्य स्तरीय इस आयोजन के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इस आयोजन को विधानसभा चुनाव से पहले अजा वर्ग का सबसे बड़ा आयोजन बनाया जा रहा है, जिसमें दो लाख से अधिक इस वर्ग के लोगों को जुटाने की तैयारी की गई है।
इस आयोजन के दौरान रविवार को मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान बड़ी घोषणा करेंगे। अब प्रदेश में अजा वर्ग की छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया जा रहा है। इतना ही नहीं विदेश में पढऩे के लिए अजा वर्ग के युवाओं के परिवार की आय सीमा को भी 6 से बढ़ाकर 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष करने की तैयारी की गई है। इससे ज्यादा से ज्यादा इस वर्ग के युवा विदेश अध्ययन के लिए जा सकेंगे। इसी तरह स्व रोजगार वाले युवाओं को अब लोन लेने पर सरकार लोन राशि पर 5 फीसदी सब्सिडी भी देगी।
मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने शनिवार रात को रीवा से वापस लौटने के बाद सीएम निवास में ग्वालियर महाकुंभ को लेकर अफसरों से जानकारी ली और महाकुंभ में किए जाने वाली घोषणाओं के बारे विचार-विमर्श किया। इस दौरान बताया गया कि सरकार पहले ही इस वर्ग के लिए बड़ी संख्या में कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है, जिसका फायदा इस वर्ग को लगातार मिल रहा है। केंद्र केवल 2.5 लाख प्रतिवर्ष की आमदनी वालों को करती है छात्रवृत्ति योजना के दायरे में केंद्र सरकार अजा वर्ग के बच्चों को परिवार के 2.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम आमदनी पर ही योजना का लाभ देती है, वहीं मप्र सरकार 6 लाख रुपए प्रतिवर्ष की आमदनी वालों को भी छात्रवृत्ति का मौका देती है। इसे बढ़ाकर अब 8 लाख रुपए कर दिया जाएगा। इससे इसमें एक बार में ही लिमिट में 2 लाख रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी।
अभी केवल ब्याज दर पर मिलती है सब्सिडी
महाकुंभ में मुख्यमंत्री अजा वर्ग के युवाओं को स्व रोजगार के लिए चलाए जा रहे लोन स्कीम में पहली बार सब्सिडी का भी प्रावधान करने की घोषणा कर सकते हैं। अभी इस वर्ग के युवाओं को ब्याज पर सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। इससे स्व रोजगार करने के इच्छुक युवाओं को कम ब्याज दर देना पड़ता है, लेकिन मूल लोन की राशि में सब्सिडी देने का प्रावधान नहीं है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक अब लोन राशि में ही 5 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी। यानी यदि स्वरोजगार के लिए एक लाख रुपए का बैंक से कर्ज लिया जाता है तो इस वर्ग के युवाओं को महज 95 हजार रुपए ही वापस करने होंगे। इधर विभाग ने लोन स्कीम के तहत युवाआें को एक वर्ष में एक लाख रुपए तक का लोन देने का लक्ष्य रखा था, जिसे 6 माह में ही हासिल कर लिया गया है।
ये है चुनावी गणित
प्रदेश में अजा वर्ग के आरक्षित विधानसभा की सीटें 35 हैं। इनमें से 20 सीटें भाजपा के पास और 15 सीटें कांग्रेस के पास है। कुल वोटरों में लगभग 15 फीसदी अजा वर्ग से हैं। ऐसे में इस वर्ग की सीटों पर ज्यादा से ज्यादा पैठ बनाने और दबदबा बरकरार रखने के लिए भाजपा सरकार इस वर्ग को साधने की बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। इसी कड़ी में डॉ. अंबेडकर की जयंती के एक दिन बाद ग्वालियर में महाकुंभ का आयोजन करने की रणनीति बनाई है। इस दौरान मुख्यमंत्री सिंगल क्लिक से ग्वालियर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के लगभग 61 करोड़ 43 लाख रूपए लागत के बालक एवं बालिका छात्रावास भवनों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन भी किया जायेगा।
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