हाइलाइट्स :
9100 करोड़ के लक्ष्य से करीब 10 प्रतिशत अधिक वसूली।
सिर्फ मार्च में ही 1372 करोड़ रुपए जमा हुए, शासकीय विभागों से भी वसूली की।
इंदौर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में शथ-प्रतिशत वसूली।
ऊर्जा मंत्री ने दी अधिकारी-कर्मचारियों को बधाई।
इंदौर, मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ऐतिहासिक रूप से 9100 करोड़ के मुकाबले करीब 10 प्रतिशत अधिक 9768 करोड़ रूपए का राजस्व एकत्र किया है। वित्तीय वर्ष के अंतिम मार्च माह में ही कंपनी ने 1372 करोड़ रूपए प्राप्त किए हैं। ये दोनों ही आंकड़े मप्र के ऊर्जा क्षेत्र में किसी भी वित्तीय वर्ष और माह में प्राप्त राजस्व में सबसे ज्यादा है। प्रदेश के ऊर्जामंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे ने इस उपलब्धि के लिए पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी, अधिकारी को बधाई दी है।
पूरे साल ऐसे बनाई रणनीति :
बिजली कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने शुक्रवार को बताया कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि में सभी कर्मचारियों का अहम योगदान रहा। वित्तीय वर्ष के दौरान प्रतिमाह राजस्व संग्रहण के लिए विशेष योजना बनाकर माह के लक्ष्य के लिए दैनिक आधार पर कार्य तय किए गए। प्रतिमाह लक्ष्य की समीक्षा की गई, किसी माह राशि कम मिली तो अगले माह पूर्व माह की बकाया राशि एकत्र करने के लिए अभियान चलाया गया। घरेलू, गैर घरेलू, कृषि, व्यावासायिक, शासकीय, उच्चदाब सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को वर्ष में बेहतर सेवाएं दी गई एवं समय पर बिल राशि प्राप्ति के लिए संपर्क किया गया। इसी कारण वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 9768 करोड़ रूपए और मार्च 2022 में 1372 करोड़ रूपए एकत्रित हुए हैं।
इंदौर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में वसूले 4000 करोड़ :
प्रबंध निदेशक तोमर ने बताया कि बारह में से छ: माह कंपनी को 800 करोड़ रूपए से ज्यादा राशि प्राप्त हुई है। इस उपलब्धि में शासकीय विभाग प्रमुखों कलेक्टरों, सीईओ, स्थानीय नगरीय निकाय के प्रमुखों, बिजली वितरण कंपनी के प्रत्येक कर्मचारियों, अधिकारियों का सराहनीय योगदान रहा है। साथ ही उपभोक्ताओं ने भी बिजली कंपनी को यथासंभव समय पर राशि चुकाकर ऐतिहासिक सहयोग प्रदान किया है। एमडी के अनुसार इंदौर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में वसूली का लक्ष्य 4000 करोड़ था, जो लगभग शत-प्रतिशत पूरा हो गया है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष में प्रतिमाह औसत बिल भरने वालों की संख्या पहले की तुलना में दो लाख बढ़कर अब लगभग 23 लाख हो गई है। समय पर बिल भरने से बिजली उपभोक्ताओं को अधिभार से भी निजात मिली है।
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