राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश में अक्सर प्रशासन और आमजनता के बीच किसी ना किसी समस्या को लेकर तना-तनी के मामले लगातार सामने आते रहते हैं इन सबके चलते प्रदेश के डिंडोरी जिले से एक मामला सामने आया है जहां बीजेपी काल के दौरान स्वीकृत बांध के निर्माण पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया वहीं प्रशासन ने भारी पुलिस बलों की तैनाती में बांध निर्माण की कवायद शुरू की।
क्या है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, यह मामला डिंडोरी जिले के समनापुर विकासखंड के अंडई गांव का है जहां पर बीजेपी काल के दौरान स्वीकृत बांध के निर्माण में भारी पुलिस बलों की चाक-चौकसी में बांध निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। जिसमें पुलिस बल के अलावा बांध निर्माण से जुड़ी एजेंसियां, विभाग और जिला कलेक्टर समेत पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बांध निर्माण के मामले में विरोध कर रहे डूब प्रभावित गांवों के ग्रामीणों के समक्ष प्रशासन ने प्रस्ताव रखा था लेकिन ग्रामीणों ने मना कर दिया। वहीं सामने आया है कि खरमेंर नदी में बनने वाले इस बांध निर्माण की स्वीकृति भाजपा के कार्य़काल के दौरान दी गई थी जिसमें 348 करोड़ की राशि के साथ इसका निर्माण होना है।
ग्रामीणों ने की मांग
वहीं मामले में प्रशासन से ग्रामीणों की मांग है कि, सरकार हमें जमीन के बदले जमीन दें बांध में हमारे खेत, घर मकान सब खत्म हो गया हो रहे हैं, मुआवजे की राशि से जीवन नहीं बसर हो पाएगा। फिलहाल मामले में ग्रामीणों का विरोध लगातार जारी है अब बांध निर्माण पर क्या फैसला होगा वह आने वाला वक्त बताएगा।
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