Digvijay Singh Statement RE-Bhopal
मध्य प्रदेश

टिकट वितरण पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई कहा, नाराज नेता लिखित में प्रतिवेदन दें, न्याय अवश्य मिलेगा

Digvijay Singh Statement: दिग्विजय सिंह ने कहा, मुझे 1985 में राजीव जी ने 38 वर्ष की आयु में मप्र कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। तब से टिकट वितरण प्रक्रिया से जुड़ा रहा हूँ।

gurjeet kaur

हाइलाइट्स :

  • टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस में घमासान।

  • कांग्रेस ने अब तक 144 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है।

  • दिग्विजय सिंह ने कहा, सभी को मिलजुल कर सरकार बनाना है।

भोपाल, मध्यप्रदेश। कांग्रेस में विधानसभा चुनाव से पहले टिकट वितरण को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस मामले में दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर बयान जारी किया है। दिग्विजय सिंह ने टिकट वितरण से नाराज नेताओं से अपील की है कि, तथ्यों के आधार पर आईसीसी के महासचिव, सचिव व पर्यवेक्षक को लिखित में अपना प्रतिवेदन दें। न्याय अवश्य मिलेगा।

दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि, मुझे 1985 में राजीव जी ने 38 वर्ष की आयु में मप्र कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। तब से टिकट वितरण प्रक्रिया से जुड़ा रहा हूँ। यह सबसे कठिन काम है। इस चुनाव में लगभग 4 हजार उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। इनमें से केवल 230 उम्मीदवारों का चयन होना है। यदि सरकार बनती है तो सभी योग्य लोगों को सम्मानीय स्थान पर अवसर मिलना चाहिए। मैं सभी टिकट प्राप्त करने में असफल रहे उम्मीदवारों से अपील करना चाहता हूँ आप धैर्य रखें। हम सभी को मिलजुल कर सरकार बनाना है।

दिग्विजय सिंह ने आगे कहा, प्रत्याशियों में असंतोष होना स्वाभाविक है। क्योंकि हर उम्मीदवार यह समझता है केवल वही चुनाव जीत सकता है। जनता बदलाव चाहती है। विकल्प केवल कांग्रेस है। जिनको उम्मीदवार नहीं बना पाए हैं उनको संघटन में स्थान दिया जाना चाहिए। निष्पक्षता से हर विधान सभा क्षेत्र का सर्वे करवाया गया। प्रदेश कांग्रेस ने अलग-अलग लोगों से सर्वे कराया। फिर प्रयास किया है आम सहमति बने। अधिक से अधिक वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। महिलाओं व युवाओं को अवसर दिया जाए। फिर भी सभी को संतुष्ट करना संभव नहीं है।

मापदंड क्या हो सकता है?

दिग्विजय सिंह ने उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कहा, जिला कांग्रेस से नाम लिए गए। वरिष्ठ कांग्रेस जनों से नाम लिए गए। आईसीसी के सचिवों ने हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। आईसीसी की स्क्रीनिंग कमेटी ने भोपाल में आ कर सभी से मिलने का प्रयास किया।

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