पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव  RE-Bhopal
मध्य प्रदेश

कांग्रेस ने उठाए पटवारी परीक्षा परिणामों पर प्रश्न, कहा- 'व्यापम का नाम बदलने से घोटाले बन्द नहीं होंगे'

Congress Taunt BJP: पटवारी परीक्षा परीक्षा के परिणामों में एक ही सेंटर से बहुत से टॉपर्स निकले थे इसपर ही प्रश्नचिन्ह खड़े किये जा रहें हैं।

gurjeet kaur

हाइलाइट्स:

  • कांग्रेस नेता अरुण सुभाष यादव ने पटवारी परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी के आशंका जताई है।

  • मध्यप्रदेश में पटवारी परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद कई छात्रों समेत नेताओं ने भी गड़बड़ी की आशंका व्यक्त की थी।

  • अरुण सुभाष यादव ने शिवराज सरकार पर हमला बोला।

  • उच्च स्तरीय जांच के मांग की।

भोपाल, मध्यप्रदेश। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने हैं। इस बार आरोप कांग्रेस ने लगाया है। पिछले दिनों मध्यप्रदेश में पटवारी परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ था जिसपर कई छात्रों समेत नेताओं ने भी गड़बड़ी की आशंका व्यक्त की थी। मंगलवार को कांग्रेस नेता अरुण सुभाष यादव ने इस मामले में शिवराज सरकार पर हमला बोला है। अरुण सुभाष यादव ने कहा है कि, शिवराज जी व्यापम का नाम बदलने से घोटाले बंद नहीं होंगे। पटवारी परीक्षा के परिणामों में एक ही सेंटर से बहुत से टॉपर्स निकले थे इसपर ही प्रश्नचिन्ह खड़े किये जा रहें हैं।

अरुण सुभाष यादव ने एक ही सेंटर से एक हज़ार ज्यादा अभ्यर्थियों के चयनित होने पर आशंका जताई:

कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण सुभाष यादव ने एक ही सेंटर से एक हज़ार ज्यादा अभ्यर्थियों के चयनित होने पर आशंका जताई है उन्होंने कहा कि, 'ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की मेरिट लिस्ट आई जिसकी आशंका थी वो सच हुई, टॉप 10 में से 7 बच्चों का सेंटर NRI कॉलेज ग्वालियर है, 9 हज़ार चयनित अभ्यर्थियों में से लगभग 1 हज़ार चयनित अभ्यर्थियों का सेंटर NRI कॉलेज था। ज्यादातर टॉपर्स के हस्ताक्षर हिंदी में है व उनके इंग्लिश में 25/25 आये हैं।'

उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की:

कांग्रेस नेता अरुण सुभाष यादव ने सरकार पर भी हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। अरुण यादव ने कहा कि, 'एक ही सेंटर से इतने टॉपर्स का आना, लगभग सबके हिंदी में हस्ताक्षर होना घोटाले की शंका को गहरा कर रहा है । शिवराज जी व्यापम का नाम बदलने से घोटाले बन्द नहीं होते उसके लिए कार्यवाही करना पड़ेगी। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएं क्योंकि इसमें भी घोटाला हुआ है।'

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