मंत्रालय में जिन्हें दी अनुकंपा नियुक्ति उनको वेतन देने से पैर वापस खींचे

भोपाल, मध्य प्रदेश। प्रदेश में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को बड़ी मुश्किल से मिलने वाली अनुकंपा नियुक्ति सिर दर्द का कारण बन गई है। मंत्रालय ने जिन कर्मचारियों और अधिकारियों की मौजूदा साल में नियुक्ति की गई थी। आधा वर्ष गुजरने के बाद भी इन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। अब अनुकंपा नियुक्ति से आए कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु मामला मानव अधिकार आयोग में पहुंच गया है। कर्मचारियों के अनुसार मार्च 2020 में मंत्रालय सेवा में अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से 06 सहायक ग्रेड 3 और 03 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी। उक्त कर्मचारियों को आज 06 2 महीने गुजरने के बाद भी वेतन भुगतान नहीं किया गया। जबकि वे बाकायदा ड्यूटी कर रहे हैं। आरोप है कि संपर्क करने पर लेखाधिकारी द्वारा हमेशा साफ्टवेयर की खराबी का चिरपरिचित बहाना बना दिया जाता है। मंत्रालय में कर्मचारियों का कहना है कि बड़ी मुश्किल से इन सेवकों को अनुकंपा में लिया गया था। अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए कई महीने भटकना पड़ा। उसके बाद इन्हें अनुकंपा में लिया गया था। अब जैसे तैसे अनुकंपा नियुक्ति मिल गई है तो अब अधिकारियों द्वारा इन्हें वेतन के लिए भटकाया जा रहा है। अब यही कारण है कि इस प्रताड़ना को लेकर मानव अधिकार आयोग में गुहार लगानी पड़ी है। इस संबंध में मुख्य सचिव तक को भी पत्र दिए गए हैं लेकिन वेतन की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है।

विभागों के जवाबदार अधिकारी नहीं दिखा रहे गंभीरता : सलीम खान

मंत्रालय कर्मचारी संघ के सचिव सलीम खान का इस संबंध में कहना है कि विभागों के जवाबदार अधिकारियों द्वारा गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। यही कारण है कि यहां पर निचले स्तर के अधिकारी और कर्मचारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सलीम खान कहते हैं कि जिन कर्मचारियों की अनुकंपा नियुक्ति की गई है। उन्हें नियम से वेतन नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि नाराजगी बढ़ रही है। इस संबंध में मंत्रालय कर्मचारी संघ भी अधिकारियों को पत्र लिख चुका है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भी बढ़ाई गई मुसीबत - आलोक सोनी

मंत्रालय कर्मचारी संघ के वरिष्ठ सदस्य आलोक सोनी का कहना है कि यहां पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भी परेशानी बढ़ा दी गई है। वर्ष 2020 में सेवानिवृत्त हुए मंत्रालयीन अधिकारियों कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निराकरण में भी साफ्टवेयर की खराबी की बताई जा रही है। मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के समक्ष मुलाकात कर अवगत कराया। इसके साथ ही मानव अधिकार आयोग में भी गुहार लगाई है। श्री सोनी का कहना है कि मंत्रालय कर्मचारी संघ अपने साथियों के अधिकारों के लिए हमेशा संघर्ष करता रहेगा।