भोपाल, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज शिवराज सरकार में वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने 2022-23 का बजट पेश कर दिया है। इसके बाद वित्त वर्ष 2022-23 के बजट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधन दिया।
यह आत्मनिर्भर MP के निर्माण का बजट है :
बजट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा- 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' के संकल्प को साकार करता आज का बजट किसान, गरीब के कल्याण के साथ महिलाओं, युवाओं के सपनों को साकार करने का आधार है। 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ रुपए का बजट प्रदेश की नई तस्वीर बनाएगा। मध्यप्रदेश 19.7% की विकास दर हासिल करने में सफल रहा है। यह प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह आत्मनिर्भर MP के निर्माण का बजट है। यह बजट केवल अर्थशास्त्रियों और अधिकारियों ने नहीं बनाया, बल्कि जनता के सुझाव के आधार पर भी बनाया गया है।
मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी को बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं बधाई देता हूं। प्रसन्नता की बात यह है कि विपरीत परिस्थितियों में मध्यप्रदेश की विकास दर देश में सबसे ज्यादा रही है।मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
CM शिवराज ने कहा- यह सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बजट है। सर्वव्यापी अर्थात प्रदेश के हर अंचल के संतुलित विकास का यह बजट है। सर्वस्पर्शी भी, जिसमें गरीबों के आवास, बच्चों की शिक्षा, पेयजल और इलाज की व्यवस्था के साथ किसानों के कल्याण का भी ध्यान रखा गया है।
यह बजट महिलाओं के उत्थान का बजट है। लाड़ली लक्ष्मी योजना में लगभग 1400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बहन और बेटियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आजीविका मिशन में प्रावधान किया गया है।
किसान कल्याण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अभी इसी वर्ष किसानों को 7,618 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना में दिया गया, इसके पहले 3 हजार करोड़ रुपया आरबीसी 6-4 में देने का काम किया। इस बजट में फसल बीमा योजना के लिए भी पर्याप्त प्रावधान है।
कन्या विवाह योजना फिर से प्रारंभ की जा रही है। महिला उद्यमी आगे बढ़ें, इसके लिए बजट में प्रावधान है। यह बजट बच्चों के बेहतर भविष्य का बजट है। बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा आदि के लिए लगभग 57,803 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
अनुसूचित जाति उप-योजना हेतु 19,020 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित जनजाति उप-योजना के लिए 26,941 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। कर्मचारी कल्याण पर भी इस बजट का फोकस है। महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% कर दिया गया है।
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