मुख्यमंत्री आज करेंगे पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राहियों को ऋण वितरित

हाइलाइट्स :

• बालाघाट में होगा राज्यस्तरीय कार्यक्रम।

• ऋण वितरण के बाद हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे सीएम।

• शहरी पथ विक्रेताओं को करेंगे योजना के द्वितीय चरण का ऋण वितरण।

भोपाल, मध्यप्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार, 29 अगस्त को दोपहर एक बजे से बालाघाट में पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राहियों को ऋण वितरण कर उनसे संवाद भी करेंगे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। कार्यक्रम में सभी मंत्री, सांसद, विधायक एवं अन्य जन-प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। सभी नगरीय निकाय इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि पीएम स्वनिधि योजना के प्रथम चरण एक जुलाई 2020 से मार्च 2022 तक कुल चार लाख 2,000 शहरी पथ विके्रताओं को ऋण वितरित करने के लक्ष्य के विरुद्ध तीन लाख 50 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित कर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है। प्रदेश में 6 लाख 72 हजार शहरी पथ विक्रताओं को पहचान-पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से पांच लाख 41 हजार के आवेदन बैंक में प्रस्तुत कर दिए गए हैं। योजना के प्रथम चरण में 12 मार्च 2021 तक तीन लाख हितग्राहियों को 10 हजार प्रति हितग्राही के मान से 300 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए थे। इसके बाद अभी तक 50 हजार नवीन शहरी पथ विक्रेताओं को 10 हजार रुपए के मान से 50 करोड़ के ऋण वितरित किए गए हैं।

डिजिटल पेमेंट करने पर 11 लाख का केशबैक :

डिजिटल ट्रांजेक्शन के माध्यम से क्रय-विक्रय करने वाले पथ विक्रेताओं को लगभग 11 लाख रुपए का केशबैक अभी तक प्राप्त हो चुका है। डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वाले पथ विक्रेताओं को 100 रुपए का केशबैक प्रतिमाह प्राप्त होता है।

योजना के द्वितीय चरण के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अव्वल :

पीएम स्वनिधि योजना का द्वितीय चरण 18 अगस्त 2021 से शुरू किया गया है। योजना में प्रथम चरण के शहरी पथ विक्रेता, जो 10 हजार रुपए का ऋण पूरी तरह चुका देते हैं, वे 20 हजार रुपए के ऋण के पात्र हो जाते हैं। प्रदेश में इस चरण में 600 पथ विक्रेताओं को 20-20 हजार रुपए का ऋण वितरित किया गया है। जबकि पूरे देश में मात्र 1200 हितग्राहियों को ऋण वितरित किए गए हैं। इस तरह से पीएम स्वनिधि द्वितीय चरण के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।