भोपाल। राज्य सरकार ने शुक्रवार को मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन नए वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि के बजट की अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ अब नए वित्तीय वर्ष में नए बजट के हिसाब से विभागों को राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अधिसूचना जारी होने के बाद अब विभागों को उन्हें आवंटित कुल बजट में से अलग तीन माह के लिए 25 से 30 फीसदी राशि आवंटित की जाएगी। ऐसे में विभागों के बिलों के भुगतान का सिलसिला अगले सप्ताह से फिर शुरू होगा।
नए वित्तीय वर्ष के लिए 3 लाख 14 हजार 24 करोड़ 83 लाख 54 हजार रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। नए वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। एसे में सरकार अगले 6 माह के भीतर ही बजट की बड़ी राशि खर्च कर देगी। अनुमान जताया जा रहा है कि विभागों को इस अवधि में कुल बजट की 60 फीसदी से अधिक राशि खर्च के लिए मिल सकती है। फिलहाल तो पहली तिमाही के लिए ये लिमिट 25 फीसदी हो सकती है, लेकिन दूसरी तिमाही में लिमिट को बढ़ाया जा सकता है।
विभागों के सरेंडर करने का सिलसिला देर रात तक जारी रहा
मौजूदा वित्तीय वर्ष में एसे विभाग जो कि आवंटित बजट का पूरा उपयोग नहीं कर सके। एसे विभागों ने बची राशि को सरेंडर करने का सिलसिला दिन में ही शुरू कर दिया था। ये सिलसिला देर रात तक चलते रहा। माना जा रहा है कि सरेंडर की हुई राशि कम से कम 10 हजार करोड़ रुपए होगी। हालांकि सही तस्वीर बाद में ही साफ होगी। इधर सरकार की आमदनी में भी बढ़ोतरी के संकेत हैं। वाणिज्यिक कर विभाग, खनिज साधन विभाग, परिवहन विभाग सहित राजस्व से जुड़े महकमों से सरकार को पिछले वर्ष के मुकाबले 12 फीसदी से अधिक राजस्व मिलने की संभावना जताई जा रही है।
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