भोपाल, मध्यप्रदेश। एमपी बोर्ड परीक्षा को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बड़ा बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि कक्षा पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षाएं इसी साल आयोजित की जाएगी। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि पहले चर्चा थी कि कक्षा पांचवीं और आठवीं की ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा नहीं हो पाएगी।
मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान
बता दें कि मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंदर सिंह परमार राजधानी भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 'बोर्ड रिफॉर्म्स एंड असेसमेंट' विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। वहां मंत्री परमार ने कहा है कि इस सत्र से पांचवीं और आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएंं ली जाएंगी, जिसके लिए व्यापक तैयारियां की जा चुकी हैं। इस दौरान मंत्री इंदर सिंह परमार ने शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन के लिए भाषा की महत्ता पर जोर देते हुए मातृभाषा में अध्ययन और अध्यापन की बात भी रखी।
मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंदर सिंह परमार ने कहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारतीय संस्कृति, सभ्यता और गौरव की पुनर्स्थापना के साथ ही भारत को विश्व का सिरमौर बनाने की दिशा में आजादी के बाद उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों का मूल्यांकन, परीक्षाओं के वर्तमान स्वरूप के अलावा विद्यार्थी की समग्र योग्यता की दृष्टि से विचार किया जाना आवश्यक है।
मध्यप्रदेश में 53 विश्व-स्तरीय स्कूल बनाए जा रहे हैं : मंत्री परमार
आगे मंत्री परमार ने कहा कि मध्यप्रदेश में 53 विश्व-स्तरीय स्कूल बनाए जा रहे हैं। परमार ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार के लिए 350 सीएम राइज स्कूल की स्थापना की जा रही है। प्रयास यह है कि विद्यार्थी इनमें देश के अन्य राज्यों की भाषा का ज्ञान भी ले सकें। उन्होंने कहा कि इस सेमिनार के माध्यम से मध्यप्रदेश समग्र मूल्यांकन और असेसमेंट के विचार राष्ट्र को दे सकेगा। परमार ने सेमिनार में जुड़े विषय-विशेषज्ञों को साधुवाद दिया और आयोजन से जुड़े विभागीय सहयोगियों की सराहना भी की।
विभाग के कुछ लोगों के साथ बैठकर चर्चा कर भी नीति बना सकते थे, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर चिंतन-मनन कर आम लोगों, विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं सामाजिक लोगों की सहभागिता और सुझाव लेना इस राष्ट्रीय सेमिनार का उद्देश्य है।स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री
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