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मध्य प्रदेश

BIG NEWS: MP में पहला परमाणु बिजली संयंत्र, बनेगी 1400 मेगावाट बिजली, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिली

केंद्र सरकार के परमाणु उर्जा विभाग के अधीन काम करने वाला न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआईएल) चुटका गांव में 700 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता के दो न्यूक्लियर प्लांट स्थापित करेगा।

Mo. Javed

जबलपुर,मध्यप्रदेश । केंद्र सरकार ने चार राज्यों में 10 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसमें एक रिएक्टर मध्यप्रदेश के मंडला स्थित चुटका में बनेगा । ये रिएक्टर 2031 तक स्थापित हो जाएंगे। इन पर 1.50 लाख करोड़ रु. लागत आएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत दिवस लोकसभा में केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) या विशेष सरकारी एजेंसियों को इसकी जिम्मेदारी दी है। सरकार ने फ्लीट मोड में 700 मेगावाट के 10 स्वदेशी हैवी वाटर रिएक्टर्स के लिए प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। चुटका के अलावा बाकी परमाणु रिएक्टर कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के माही, और हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में स्थापित किए जाएंगे।

दो प्लांट बनेंगे, आधी बिजली मप्र को मिलेगी

केंद्र सरकार के परमाणु उर्जा विभाग के अधीन काम करने वाला न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआईएल) चुटका गांव में 700 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता के दो न्यूक्लियर प्लांट स्थापित करेगा। इनसे कुल 1400 मेगावाट बिजली पैदा होगी। केंद्र और राज्य के बीच हुए करार के मुताबिक इस प्लांट में पैदा होने वाली 50% बिजली मप्र को मिलेगी, जबकि 50% सेंट्रल पूल में जाएगी।

12 साल से लंबित थी चुटका परियोजना

चुटका में संयंत्र की स्थापना के लिए साल 2009-10 में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने संयुक्त रूप से मंजूरी दी थी। 1500 एकड़ जमीन चिन्हित कर भूमि अधिग्रहण हो चुका है। जमीन न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को हैंडोवर की जा चुकी है। चुटका गांव के सभी 330 परिवारों के पुनर्वास के लिए एक नया गांव बसाया गया है, लेकिन यहां के स्थानीय ग्रामीण मुआवजा लेने के बावजूद गांव छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे, इस कारण प्रोजेक्ट का काम अटक गया था। अगस्त 2022 में पीएमओ ने राज्य सरकार को अड़चनें दूर करने को कहा था।

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