मध्यप्रदेश में ई-एफआईआर सुविधा का ट्रायल रन शुरू Social Media
मध्य प्रदेश

Bhopal : मध्यप्रदेश में ई-एफआईआर सुविधा का ट्रायल रन शुरू

भोपाल, मध्यप्रदेश : पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश पुलिस की ई-एफआईआर सेवा का ट्रायल रन गुरुवार 12 अगस्त से एससीआरबी पुलिस मुख्यालय से प्रारंभ किया गया।

Author : राज एक्सप्रेस

भोपाल, मध्यप्रदेश। पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश पुलिस की ई-एफआईआर सेवा का ट्रायल रन गुरुवार 12 अगस्त से एससीआरबी पुलिस मुख्यालय से प्रारंभ किया गया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एससीआरबी) चंचल शेखर ने बताया कि इस ट्रायल रन के दौरान कोई भी पीडि़त नागरिक वाहन चोरी (15 लाख रुपए मूल्य तक) तथा सामान्य चोरी ( एक लाख रुपए मूल्य) की -एफआईआर मध्यप्रदेश पुलिस की वेबसाइट और सिटीजन पोर्टल तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी आईडी से लॉगिन करके कर सकता है।

ई-एफआईआर के लिए आरोपी अज्ञात हो तथा घटना में बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। इससे नागरिक बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। इस संबंध में सभी थानों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। यह सुविधा 24 घंटे सात दिन उपलब्ध होगी। शिकायतकर्ता की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाकर समय सीमा में प्रकरण का निराकरण किया जा सकेगा। इससे वाहन चोरी के मामलो में बीमा राशि प्राप्त करने में लगने वाले समय में कमी होगी और ई-एफआईआर के द्वारा दर्ज प्रकरण में की गई कार्रवाई से नागरिक सतत अवगत रहेंगे। शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन अपलोड करते ही उसे एसएमएस के माध्यम से यूनिक नंबर तथा एफआईआर का प्रारूप पीडीएफ रूप में मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगा। शिकायतकर्ता की शिकायत को पढ़कर संबंधित थाना प्रभारी एफआईआर ओके करेगा तथा तत्काल विवेचक नियुक्त कर विवेचना प्रारंभ कराएगा।

ई-एफआईआर को क्रियान्वित करने में विभिन्न संस्थाओं, एससीआरबी एवं मेप आईटी की सहभागिता है। किसी भी सॉफ्टवेयर को वृहद रूप से लागू किये जाने के पूर्व ट्रायल रन किया जाता है जिससे सेवा के मैदानी स्तर पर आने वाली समस्याओं का निराकरण किया जा सके। इसी के चलते गुरुवार को ई-एफआईआर का ट्रायल रन प्रारंभ किया गया। इसके अतिरिक्त समस्त जिलों के सोशल मीडिया वेब पेज तैयार किए गए हंै जिसके माध्यम से प्रेस नोट एवं सोशल मीडिया की जानकारी सहज रूप से उपलब्ध होगी। किसी भी जिले की वेबसाईट पर ऐक्सेस किया जा सकता है। मप्र पुलिस द्वारा जनसेवा की दिशा में की जा रही इस पहल से न सिर्फ नागरिकों को एफआईआर दर्ज करवाने में सुविधा होगी बल्कि इन अपराधों में त्वरित कार्रवाई एवं निराकरण में मदद मिलेगी।

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