भोपाल, मध्यप्रदेश। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का दौर जहां जारी है वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा कई योजनाओं और क्षेत्रों के विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं इस बीच ही प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के राजस्व अर्जन समूह के मंत्रियों की बैठक ली तो वही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।
बैठक में राजस्व समेत अन्य मुद्दों पर दिया बल
इस संबंध में बताते चलें कि, आयोजित बैठक में मुख्य रूप से राजस्व का आधार, कर-दाताओं के सहयोग से अर्थ-व्यवस्था का विकास और सतत विकास के लिये वित्तीय संसाधनों के विस्तार की जरूरत पर बल दिया गया। साथ ही मंत्री समूह में वाणिज्यिक कर विभाग में डेटा का विश्लेषण करने और कर चोरी के मामलों की पहचान करने के लिये टेक्स रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंग (टीआरएडब्ल्यू) को मजबूत करने पर चर्चा की गई।
आबकारी विभाग और नगरीय क्षेत्रों के विकास के मुद्दों पर किया विचार-विमर्श
इस संबंध में बैठक के दौरान आबकारी विभाग में सप्लाई चेन व्यवस्था का कम्प्यूटरीकरण और रिसाव प्लंगिंग, नई आसवनियों एवं बॉटलिंग इकाइयों की स्थापना कर निर्यात को बढ़ावा देने के सुझाव पर विमर्श हुआ। साथ ही नगरीय क्षेत्रों के लिये भू-प्रबंधन के लिये लैण्ड टाइटलिंग सिस्टम लागू करने, बड़े शहरों के स्थानीय निकायों को महानगरीय निकायों के रूप में विकसित करने और नगरीय क्षेत्र में भू-अभिलेखों का प्रबंधन महानगरीय निकायों को देने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
लघु वनोपज आधारित उद्योग को बढ़ावा देने की पहल
इस संबंध में बैठक में इमारती लकड़ी के व्यावसायिक उपयोग से राजस्व वृद्धि के लिये कार्य-योजना का कुशल प्रबंधन, लघु वनोपज आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के सुझाव पर भी विचार-विमर्श हुआ। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में भूमि राजस्व/डायवर्सन टैक्स को शहरी स्थानीय निकायों द्वारा एकत्र करने के लिये अधिकार देने पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देने और उपलब्ध मानव संसाधन का युक्ति-युक्तकरण पर भी चर्चा हुई।
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