कमलनाथ ने किसान सम्मान निधि को लेकर शिवराज सरकार पर उठाए सवाल Syed Dabeer Hussain - RE
मध्य प्रदेश

Bhopal: कमलनाथ ने किसान सम्मान निधि को लेकर शिवराज सरकार पर उठाए सवाल, कही ये बात

भोपाल, मध्यप्रदेश। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान देते हुए कहा कि अब प्रदेश में उपचुनावों को देखते हुए शिवराज सरकार किसानों के खाते में राशि डाल रही है।

Author : Priyanka Yadav

भोपाल, मध्यप्रदेश। एमपी उपचुनाव की तारीख करीब आने के साथ मुख्यमंत्री शिवराज और कमलनाथ के बीच तल्खी बढ़ रही है, दोनों ही एक दूसरे पर हमले बोल रहे हैं। आज फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तंज कसा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसान सम्मान निधि को लेकर कही ये बात।

किसान निधि पर बोले कमलनाथ-

बता दें कि आज मुख्यमंत्री शिवराज ने राजधानी के मिंटो हाल में आयोजित कार्यक्रम में ‘मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना’ के तहत प्रदेश के 77 लाख किसानों के खातों में 1540 करोड़ रूपये की राशि अंतरित की। वही किसान सम्मान निधि को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर सवाल उठाए। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले सरकार किसानों के खाते में सम्मान निधि डाल रही है वहीं चुनाव बाद सरकार किसानों को वसूली नोटिस थमा देती है।

कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा-

किसान सम्मान निधि को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले 28 उपचुनावों के समय भी इसी तरह किसानों के खाते में सम्मान निधि की किश्त डाली थी और चुनाव समाप्त होते ही प्रदेश के लाखों किसानों को अपात्र बताकर उन्हें वसूली के नोटिस थमा दिए थे।

कमलनाथ ने किया ट्वीट

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा- बढ़ती महंगाई के इस संकट काल में किसानों के खाते में मात्र दो हज़ार रुपये की राशि डाल कर यह इसे किसानों का सम्मान और किसानों का कल्याण बता रहे हैं। लाखों किसानों को अपात्र बताकर उन्हें वसूली के नोटिस थमा दिए, अधिकारी उन किसानों को वसूली के लिये रोज़ धमका रहे हैं, बिचारे किसान कर्ज लेकर, जेवर गिरवी रख, यह राशि वापस लौटा रहे हैं।

प्रदेश उपचुनाव को देखते हुए सरकार किसानों के खाते में डाल रही है राशि : नाथ

कमलनाथ ने कहा कि अब प्रदेश में उपचुनावो को देखते हुए शिवराज सरकार फिर राशि डाल रही है, चुनाव समाप्त होते ही पता नहीं कितने किसानों को अपात्र बता कर उन्हें भी वसूली के नोटिस भेज दिए जाएंगे, वास्तव में प्रदेश में यह किसान सम्मान निधि, किसान अपमान निधि बन चुकी है।

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