भोपाल, मध्यप्रदेश। 10 साल में पहली बार प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली की रसीदें पूरी तरह मैन्युअली कटीं। नगर निगम के सभी 19 जोन के 85 वार्डों में यही स्थिति रही। देर शाम तक निगम ने करीब 13 करोड़ रूपए तक की इंट्री कर ली थी। लेकिन मैन्युअली रसीदें कटने की वजह से देर रात तक कम्प्यूटरों में पोस्टिंग होती रही। यह स्थिति ई-नगर पालिका पोर्टल फैल होने के कारण बनी थी। हालांकि बीच-बीच में सर्वर चालू होता रहा।
दरसअल शनिवार को नगर निगम के सभी 19 जोन के 85 वार्डों में लोक अदालत शिविर लगाए गए थे। लोक अदालत शिविरों में संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर और अधिभार की राशि 50 हजार बकाया है, उन्हें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी गई। वहीं 50 हजार से अधिक और एक लाख तक बकाया पर केवल अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट। जबकि एक लाख से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी गई। इसी प्रकार जलकर (जल उपभोक्ता प्रभार) के ऐसे प्रकरण जिनमें कर एवं अधिभार की राशि 10 हजार तक बकाया है, ऐसे प्रकरणों में अधिभार में 100 प्रतिशत, 10 हजार से अधिक 50 हजार तक बकाया पर अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट और 50 हजार से अधिक होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी गई।
बार-बार सर्वर डाउन, परेशान होता रहा अमला :
सुबह 8 बजे से ही नगर निगम की टीमें वसूली में जुट गई थीं। लेकिन बार-बार ई-नगर पालिका का सर्वर डाउन होता रहा। ऐसे में शिविरों में टैक्स जमा करने आए लोगों के साथ निगम के अमले को भी परेशान होना पड़ा।
शाम 5 बजे तक साढ़े 12 करोड़ वसूली की इंट्री :
शनिवार की शाम 5 बजे तक नगर निगम के खाते में साढ़े 12 करोड़ रूपए जमा हो चुके थे। हालांकि वसूली इससे कई गुना अधिक थी। लेकिन ई-नगर पालिका पोर्टल का सर्वर डाउन होने की वजह से मैन्यूअली रसीदें काटी गईं, जिनकी शाम 5 बजे तक इंट्री में यह राशि जमा हुई।
कमिश्नर ने देखी व्यवस्थाएं :
शनिवार को नगर निगम के वार्ड कार्यालयों में लगे लोक अदालत शिविरों का निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी ने जायजा लिया। कमिश्नर ने वार्ड 31, 33, 28 और शाम के समय वार्ड 56, 52, 57, 67, 78 आदि के कार्यालयों का जायजा लिया। कमिश्नर ने वसूली की स्थिति, बकाया राशियां और वर्तमान वित्तीय वर्ष में की गई राजस्व वसूली की जानकारी ली। वहीं वार्ड में टैक्स जमा करने आए लोगों से चर्चा की।
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