भोपाल, मध्यप्रदेश। जीवन मिशन के तहत मध्यप्रदेश में पेयजल आपूर्ति योजनाओं हेतु राज्य स्तरीय योजना समिति (एसएलएसएससी) की बैठक में 15381.72 करोड़ स्वीकृत दी गई। 1.09 करोड़ से अधिक ग्रामीण आबादी को नल जल का कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 22 बहु ग्राम योजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इन 22 योजनाओं के जरिए रीवा, सतना, सीहोर, सीधी, अलीराजपुर, पन्ना, मंडला, सागर, कटनी, धार, श्योपुर, उमरिया और खरगौन जिले के 9240 गांवों को लाभ मिलेगा। चूंकि मध्य प्रदेश साल 2023 तक राज्य के सभी ग्रामीण घरों में नल से जल उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है ऐसे में इन योजनाओं की स्वीकृति और महत्वपूर्ण हो जाती है।
इन सभी गांवों में गर्मी के दिनों में पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ता है। अनुमान है कि 9,240 लाख गांवों में रहने वाले 22 लाख से अधिक परिवारों को अगले 30-40 सालों तक नियमित रूप से पर्याप्त स्वच्छ जल मुहैया कराया जा सकेगा। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति के लिए योजनाओं पर विचार एवं अनुमोदन हेतु राज्य स्तरीय योजना समिति (एसएलएसएससी) के गठन का प्रावधान किया गया है। एसएलएसएससी जल आपूर्ति योजनाओं/परियोजनाओं पर विचार करने के लिए एक राज्य स्तरीय समिति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक नामांकित व्यक्ति समिति का सदस्य होता है।
साल 2021-22 में राज्य को 5,117 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई जिसमें से 2,558 करोड़ रुपए मध्यप्रदेश में हर घर जल कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पहले ही जारी की जा चुकी है। इन योजनाओं से उन महिलाओं और बच्चों के कठिन परिश्रम में कमी आएगी जो दूर स्थित जल स्रोतों से पानी लाने में अपना कई घंटे बर्बाद करते हैं।
15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत के समय राज्य में केवल 13.53 लाख (11 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति हो रही थी। पिछले 28 महीनों में कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन जैसे व्यवधानों के बावजूद राज्य में 31.63 लाख (25-8 प्रतिशत) घरों में नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। अभी तक राज्य के 1.22 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 45.16 लाख (36-93 प्रतिशत) को उनके घरों में नल का पानी उपलब्ध है। राज्य की योजना साल 2021-22 में 22.1 लाख घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने की है।
प्रत्येक घर में स्वच्छ पानी मुहैया कराने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को फलीभूत करने के लिए मिशन ने साल 2021-22 के दौरान मध्य प्रदेश को 2558.39 करोड़ की अनुदान राशि जारी की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस साल 5116.79 करोड़ की मंजूरी दी जो पिछले साल जारी की गयी राशि से से 4 गुना अधिक है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने इस राशि को जारी करते हुए मध्यप्रदेश को साल 2023 तक प्रत्येक ग्रामीण घरों में नल जल की आपूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया। इस बैठक में एनजेजेएम की टीम ने कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने और प्रभावी सामुदायिक भागीदारी पर बल देते हुए राज्य को जल आपूर्ति योजनाओं में अभिसरण के माध्यम से ग्रेवाटर प्रबंधन के प्रावधान को शामिल करने की सलाह दी। उन्होंने इसे मिशन का महत्वपूर्ण घटक बताया।
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