ग्वालियर,मध्यप्रदेश। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नगर निगम का बजट पेश किया गया है। 57 साल बाद किसी कांग्रेसी महापौर ने जलविहार परिषद कक्ष में बजट भाषण पढ़ा। महापौर डॉ. शोभा सतीश सिकरवार ने बजट भाषण पढ़ते हुए 21 अरब 28 करोड़ 8 लाख 31 हजार रुपए की आय दर्शाते हुए बजट परिषद में रखा। इसमें 21 अरब 7 करोड़ 45 लाख 27 हजार रुपए व्यय दर्शाया गया है। 3 लाख 1 हजार 150 रुपए के फायदे वाले इस बजट में शहर विकास के लिए बहुत से नए प्रावधान किए गए हैं। महापौर द्वारा बजट प्रस्तुत करने के बाद सभापति मनोज तोमर ने संशोधन के लिए पार्षदों को 25 मार्च तक का समय देते हुए 28 मार्च 2023 दोपहर 12 बजे तक के लिए बजट बैठक स्थगित कर दी।
जलविहार परिषद कक्ष में पहली बार महापौर डॉ. शोभा सतीश सिंह सिकरवार ने बजट प्रस्तुत किया। वह परंपरा के अनुसार सूटकेश लेकर परिषद में पहुंची। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वर्तमान परिषद का प्रथम बजट प्रस्तुत करते हुये मैं अपने कर्तव्य के अनुरूप वर्तमान परिषद की अल्पावधि में सभापति द्वारा लिए गए विवेकपूर्ण निर्णयों में समस्त पार्षदों के सहयोग, सामंजस्य की भावना और नगर विकास के कार्यों में सम्मानीय नागरिकों के सहयोग एवं मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए नमन करते हुए धन्यवाद करती हूॅ।
आज मुझे यह कहने में किंचित भी कोई संकोच नहीं है कि हमारे प्रतिपक्ष और सत्तापक्ष के सभी पार्षदों ने परस्पर विश्वास और समन्वय की भावना को बनाए रखी है। गालव ऋषि की तपोभूमि ग्वालियर नगर का अतीत वैभवपूर्ण है। यह नगर अपनी ऐतिहासिकता में ही नहीं बल्कि नियोजित नगर के रूप में भी प्रसिद्ध रहा है। यहां पत्थर शिल्प के कलात्मक भवनों की श्रृंखलाएं, भव्य चौराहे, विशाल उद्यान, चौड़ी सड़कें, व्यवस्थित बाजार, उद्योग क्षेत्रों के साथ-साथ महाराज बाड़ा, ऐतिहासिक दुर्ग, स्वर्ण रेखा नदी, व्यवस्थित यातायात, विशाल खेल मैदान सहित आमोद-प्रमोद तथा पर्यटन के रूप में एक समृद्ध विरासत हमारे पास है, जिसके संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिये हम कृत संकल्पित हैं।
महापौर ने शेर पढ़ते कहा कि...
वह पथ क्या, पथिक कुषलता क्या,
जिस पथ में बिखरे शूल ना हों।
नाविक की धैर्य परीक्षा क्या,
जब धारायें प्रतिकूल ना हों।।
सड़कों की सेहत सुधारने 187 करोड़ रूपये का बजट
चारों विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 82 करोड़ रूपये सड़क चौड़ीकरण के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए रखे गए हैं।
इसमें 55 करोड़ रुपय से सीसी सड़कों का निर्माण किया जायगा।
25 करोड़ रुपय डाम्बर की सड़क के लिए रखे गए हैं।
62 करोड़ रुपय सड़कों की मरम्मत एवं अनुरक्षण के लिए प्रस्तावित हैं।
15 वें वित्त आयोग से प्राप्त 18 करोड़ रुपय भी सड़क निर्माण में खर्च होंगे।
कायाकल्प अभियान के तहत 21 सड़कों को सुधारने के लिए 25 करोड़ रुपय स्वीकृत किए गए हैं।
शहर विकास के लिए प्रस्तावित योजनाएं
शहर के पार्कों को विकसित करने के लिए 9 करोड़ रूपये का प्रावधान।
निगम भूमियों को सुरक्षित रखने हेतु बाउण्ड्रीवाल, नवीन बाजार निर्माण हेतु (प्रोकॉस्ट हेतु) के लिए 4 करोड़ रूपये का प्रावधान।
पार्क एवं उद्यान शेड साइड लीनियर गार्डन के लिए 7 करोड़ रूपये का प्रावधान। -निगम की खाली भूमि पर नवीन वर्कशॉप निर्माण हेतु प्रावधान बजट में प्रस्तावित है।
आवारा पशुओं के वैक्सीनेशन एवं बधियाकरण के लिए 10 करोड़ रूपये का प्रावधान।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए राशि 30 करोड़ रुपय प्रस्तावित।
शहर की सड़कों पर पैदल चलने के लिए फुटपाथ 10 करोड़ रूपये प्रस्तावित।
शहर के चौराहों, दीवारों पर वॉल पेंटिग एवं शहर के सौदर्यीकरण के लिए 8 करोड़ रूपये का प्रावधान।
संजीवनी क्लीनिक योजना के तहत 35 नये क्लीनिक एवं 23 पुराने क्लीनिकों के उन्नयन के लिए 70 करोड़ रूपये का प्रावधान।
महिलाओं की सुविधा हेतु पिंक टॉयलेट का निर्माण विभिन्न स्थानों पर कराये जाने हेतु 7 करोड़ रूपये का प्रावधान।
फूलबाग स्थित वोट क्लब पर मछली घर को फिर से चालू करने एवं नई बोट लाने की योजना।
विद्यालयों में शौचालय, पेयजल एवं प्रकाश व्यवस्था के लिए 3 करोड़ रूपये का प्रावधान।
महापौर खेल उत्सव के लिए 2 करोड़ रुपय का प्रावधान। शहरी खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने के लिये प्रोत्साहन अनुदान शिवाजी राव पवार खेल रत्न पुरूस्कार के साथ-साथ बालिकाओं के प्रोत्साहन हेतु वीरांगना झलकारी बाई बालिका प्रोत्साहन पुरूस्कार शामिल करते हुये 4 करोड़ रूपये का प्रावधान।
नवीन बाजार निगम भूमि पर निर्माण के लिए 1 करोड़ रूपये का प्रावधान।
सोलर एनर्जी स्ट्रीट लाईट, पायलट प्रोजेक्ट स्तर पर चालू कराने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान।
नवीन कॉलोनी एवं मार्गों पर विद्युत पोल स्थापना के लिए 5 करोड़ रूपये का प्रावधान।
नवीन पार्किंग निर्माण के लिए 5 करोड़ का प्रावधान।
गरीब बस्तियों में अधोसंरचना कार्य जैसे- स्मार्ट स्कूल, भवन निर्माण एवं स्वच्छता, प्रकाश एवं यातायात व्यवस्था हेतु पुल एवं सड़कों के निर्माण के लिये 40 करोड़ रूपये का प्रावधान।
कार्यालयीन उपयोग की सामग्री एवं अन्य उपकरण कम्प्यूटर, लेपटॉप आदि क्रय के लिए 2.5 करोड़ रूपये का प्रावधान।
आर्थिक रियायतें महापौर एवं पार्षद (मनोनीत पार्षद सहित) के स्वैच्छिक अधिकार के लिए 2.78 करोड़ रुपय का प्रावधान।
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