मध्यप्रदेश। चुनावी दौर शुरू हो गया हैं ऐसे में सरकार सहित सरकारी कर्मचारियों ने भी एक्शन लेने का सिलसिला शुरू कर दिया है। प्रदेश में सरकारी कामों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई का दौर जारी है। शिवपुरी में 36 लाख से ज्यादा के सरकारी कार्यों का हिसाब न देने पर ग्राम पंचायत रातीकिरार सचिव को मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। निलंबित नोटिस में सीईओ ने लिखा है कि सचिव द्वारा पदीय दायित्वों और कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने, शासकीय निर्देशों की अवहेलना किए जाने का दोषी मानते हुए निलंबित किए जाने की कार्रवाई की गई है।
मध्यप्रदेश सरकारी कर्मचारियों पर आफत बन गई है। सरकारी कर्मचारियों के अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन में लापरवाही बरतने का रिजल्ट मिल रहा है। चुनावी साल होने की वजह से भी इस एक्शन को जनता के द्वारा अलग- अलग नजरिये से देखा जा रहा है। सरकारी अधिकारियों ने एमपी के कई क्षेत्रों में अपने एक्शन से खलबली मचा दी है।
पीएम आवास योजना में लापरवाही बरतने पर लिया एक्शन :
गुना के कलेक्टर ने बमोरी जनपद के ग्राम अकोदा में पीएम आवास योजना में लापरवाही बरतने पर पीसीओ और सचिव को निलंबित कर दिया और सचिव के खिलाफ एफआइआर भी दर्ज कराई गई है। वहीं कलेक्टर ने ब्लाक समन्वयक की सेवा समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अपर कलेक्टर द्वारा जांच किए जाने पर भी योजना के हितग्राहियों को लाभ ना देने और भुगतान में गड़बड़ी की बात सामने आई है। जिस पर दोषी पाए गए कर्मचारियों पर जबरदस्त एक्शन लिया गया है।
सीएम हेल्प लाइन के प्रकरण का समाधान करने में लापरवाही पर एक्शन :
मध्यप्रदेश में सरकार फुल एक्शन मूड में नजर आ रही है थोड़ी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा रही है। ऐसे में श्योपुर भी इस एक्शन से अछूता नहीं रहा है। श्योपुर कलेक्टर ने सीएम हेल्प लाइन के प्रकरण का समाधान करने में लापरवाही बरतने पर तत्कालीन पंचायत सचिव और उपयंत्री को निलंबित कर दिया है। साथ ही सरपंच सहित सचिव, उपयंत्री पर धारा 92 के तहत कार्यवाही करते हुए वसूली के निर्देश भी दे दिये है। इस मामले में संबंधित पंचायत में जीआरएस पद पर कार्यरत अन्य कर्मचारियों पर भी जांच के आदेश दिए हैं तथा दोषी पाए जाने पर उचित कार्यवाही के कड़े निर्देश दिए गए हैं।
आंगनबाड़ी कार्यों की समीक्षा के दौरान मॉनिटरिंग ना करने पर एक्शन :
मध्यप्रदेश के नरसिंगपुर जिले में भी सरकार के एक्शन का कहर बरपाया हुआ है। नरसिंहपुर कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्कूलों व आंगनबाड़ी के कार्यों की समीक्षा के दौरान मॉनिटरिंग ना करने पर सब इंजीनियर सांईखेड़ा को 'कारण बताओ' नोटिस जारी करने और सब इंजीनियर PHE चीचली की वेतनवृद्धि को रोकने के लिए निर्देशित किया है। वही SDM द्वारा 'पीएम ग्राम सड़क योजना' की सड़कों के निरीक्षण आदि की समीक्षा करते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खमरिया, गोटेगांव के प्राचार्य एवं शिक्षक के अनुपस्थित पाए जाने पर वेतन काटने के निर्देश दिए। इसके अलावा पेंशन प्रकरण भेजने में भी देरी करने पर उप संचालक पशु चिकित्सा व सेवाएं, जिला रेशम अधिकारी और महिला व बाल विकास अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश जिला कोषालय अधिकारी को दिए हैं साथ ही लापरवाह ठेकेदारों पर जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिए है।
कई लोगों को नोटिस किये जारी, वेतन काटने की भी होगी कार्रवाई :
शिवपुरी में अनमोल एप में गर्भवती महिलाओं से संबंधित जानकारी अपलोड करने में लापरवाही बरतने वाले सीएमएचओ लगभग 50 कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यदि नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो फिर कर्मचारी पर वेतन काटने की कार्रवाई की जाएगी। यह 'कारण बताओ' नोटिस शिवपुरी, विकासखंड करैरा, बदरवास के उप स्वास्थ्य केन्द्र खरैह, कोलारस, सहित कई नाम शामिल है, इन ग्राम पंचायत और विकासखंड में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन कटा जायेगा।
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