हाइलाइट्स :
पुलिस मुख्यालय ने सौंपी गृह विभाग को रिपोर्ट।
तबादलों में रेंज स्तर पर भी बड़े फेरबदल की उम्मीद।
फरवरी के अंत तक हो सकते हैं तबादले।
जम्मू-कश्मीर। लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू-कश्मीर में पुलिस अधिकारियों का बड़ा फेरबदल हो सकता है। अचार संहिता से पहले पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर किया जायेगा। सूत्रों के अनुसार पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को रिपोर्ट सौंप दी है। इस पर विचार करने के बाद ट्रांसफर आर्डर आ जायेंगे। प्रस्तावित तबादलों में रेंज स्तर पर भी बड़े फेरबदल की उम्मीद है।
जम्मू-कश्मीर सरकार अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जल्द ही कई पुलिस अधिकारियों को स्थानांतरित करेगी, जिनमें उनके गृह जिलों में कार्यरत अधिकारी भी शामिल हैं। प्रशासनिक सूत्रों ने कहा कि, लोकसभा चुनावों के मद्देनजर फरवरी के अंत तक लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता से पहले पुलिस विभाग में बड़े फेरबदल की संभावना है। पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव को लगभग अंतिम रूप दे दिया है और निर्णय लेने के लिए इसे गृह विभाग को सौंप दिया है।
कई अधिकारियों को नई जगह पर स्थानांतरित किया जाएगा, जिसमें उनके गृह जिलों में कार्यरत अधिकारी भी शामिल होंगे। उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक और निरीक्षकों सहित शीर्ष रैंक के अधिकारी स्थानांतरण की सूचि में शामिल हैं। वर्तमान में, जम्मू और कश्मीर पुलिस में कुल 28 डीआईजी रैंक के अधिकारी हैं, जिनमें से नौ वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर हैं, जबकि शेष 19 वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश में तैनात हैं। उन्होंने कहा, स्थानांतरित किए जाने वाले प्रस्तावित अधिकारियों की सूचीम को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है।
प्रस्तावित तबादलों में रेंज स्तर पर भी बड़े फेरबदल की उम्मीद है। जम्मू संभाग में विशेष रूप से कुल चार रेंज हैं जिनमें जम्मू-सांबा-कठुआ, डोडा-किश्तवाड़-रामबन, उधमपुर-रियासी और राजौरी-पुंछ आरपी रेंज शामिल हैं, जबकि कश्मीर में मध्य कश्मीर, एनकेआर बारामूला और एसकेआर अनंतनाग रेंज हैं। सूत्रों ने कहा, ''कुछ डीआईजी को विभिन्न विंगों में उनके पास मौजूद अतिरिक्त प्रभारों से राहत दी जाएगी। इसके अलावा, नव नियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों की पोस्टिंग सहित एसएसपी रैंक के अधिकारियों को भी स्थानांतरित किया जाएगा। कुछ दिन पहले जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने भी प्रशासन के शीर्ष पदानुक्रम में बड़े फेरबदल का आदेश दिया था।
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