श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार आगामी पांच वर्षो में 29 प्रस्तावित परियोजनाओं पर एक समग्र कृषि विकास योजना के तहत 5,012 करोड़ रुपये के खर्च करेंगी। कृषि विभाग के अधिकारिक प्रवक्ता ने शुक्रवार को यहां बताया कि किसान आय बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास में तेजी लाने, जम्मू-कश्मीर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को बदलने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए वर्ष 2023-24 के बजट में इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए 3,156 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि नई पहल से कृषि, बागवानी और संबद्ध क्षेत्रों में 2,87,910 लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा अगले पांच वर्षों में 18,861 नए व्यावसायिक उद्यम सृजित होंगे।
उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत, सरकार 67 हजार मीट्रिक टन वातावरण अनुकूल (सीए) भंडारण क्षमता बनाएगी, इससे किसान बेहतर रिटर्न के लिए अपनी उपज का भंडारण कर सकेंगे।
राज्य सरकार विभिन्न कृषि और बागवानी उत्पादों के जीवन को बढ़ाकर फसल के बाद के नुकसान को कम करने के साथ-साथ किसानों की फसल बिक्री के मुद्दे के समाधान हेतु निजी कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित और सहायता कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रशासन पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यकम के तहत आगामी पांच वर्षों में शहद उत्पादन को तीन गुना करने के लिए 46.65 करोड़ रुपये की 'मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देन' की परियोजना शुरू की है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आनुवंशिक रूप से उन्नत मछली बीज का आयात और मछली पालन इकाइयों का उन्नयन के लिए 176 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी हैं। इसी के तहत दुग्ध उत्पादन अगले पांच वर्षों में 25 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 45 लाख मीट्रिक टन किये जाने की उम्मीद है।
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