हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया कोरोना पाबंदियां कम करने का ऐलान Social Media
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया कोरोना पाबंदियां कम करने का ऐलान

कर्नाटक और हरियाणा सरकार के बाद आज सोमवार को हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी राज्य से कोरोना पाबंदियां कम करने का ऐलान कर दिया है। अब यहां, भी स्कूल-ऑफिस खोल दिए जाएंगे।

Author : Kavita Singh Rathore

हिमाचल प्रदेश, भारत। इस साल की शुरुआत से ही भारत के राज्यों में एक बार फिर कोरोना और उसके नए वेरिएंट्स ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। देश में फिर वो दौर वापस आ चुका है, जब एक दिन में लाखों लोग कोरोना की चपेट में आरहे थे। ऐसे में जहां अब भी कई राज्यों की सरकारें एहतियातन तौर पर पाबंदियां लागू रख रही हैं, जिससे कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। वहीं, कुछ राज्यों की सरकारें राज्य में हो रहे आर्थिक और बच्चों की पढ़ाई के नुकसान को ध्यान में रखते हुए पाबंदियां हटा रही हैं। इस कड़ी में कर्नाटक और हरियाणा सरकार के बाद आज सोमवार को हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी राज्य से कोरोना पाबंदियां कम करने का ऐलान कर दिया है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने दी ढील :

दरअसल, पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में कोरोना और नए Omicron वेरिएंट का कहर तेजी से बढ़ता देख सरकार ने कड़ी पाबंदियां लगा दी थीं, लेकिन अब राज्य में खुद ही यह रफ्तार धीमी पड़ती नजर आरही है। इस मामले में चर्चा करने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक की गई और कुछ अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों के बाद राज्य सरकार ने प्रतिबंधों में ढील देते हुए आज यानी सोमवार से को कुछ नए फैसले सुनाए। जो कि, निम्लिखित हैं।

  • सभी सरकारी कार्यालय 100% क्षमता के साथ खोल दिया गया है। कर्मचारियों को अब सोमवार से लेकर शनिवार तक पहले की तरह कार्यालयों में कामकाज करना होगा।

  • सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों में लोगों की तय संख्‍या में भी राहत देते हुए आउटडोर में होने वाले आयोजन में 500 लोग शामिल हो सकेंगे, जबकि इनडोर में ढाई सौ लोग शामिल हो सकेंगे।

  • 3 फरवरी 2022 से 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी स्‍कूल जाना शुरू करेंगे।

  • स्कूल के स्टाफ को 1 फरवरी 2022 से ही स्‍कूल आना अनिवार्य होगा।

  • कक्षाओं की 50% क्षमता के साथ स्टूडेंट बेथ सकेंगे।

  • प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होने की उम्मीद जताई गई है।

बताते चलें, शिक्षा उपनिदेशकों के माध्यम से स्कूलों के प्रिंसिपल को आदेश दिए गए हैं कि, विद्यार्थियों के स्कूल आने के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया जाए।

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