हाइलाइट्स :
Deep Fake के मुद्दे पर हुई बैठक।
अश्विनी वैष्णव ने भी जाहिर की थी चिंता।
100% नियमों के अनुपालन के लिए अधिकारी किए जाएंगे नामित।
दिल्ली। विभिन्न प्लेटफार्मों से 100% नियमों के अनुपालन के लिए सात अधिकारी नामित किये जाएंगे। MoS इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि, ये सात अधिकारी एक ऐसा मंच तैयार करेगा जहां नागरिकों के लिए अपने नोटिस या आरोपों को भारत सरकार के ध्यान में लाना बहुत आसान होगा। पिछले कुछ समय से भारत सरकार द्वारा Deep Fake के मुद्दे को गंभीरता से लिया गया है। इसे लेकर केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी चिंता जाहिर की थी।
डीप फेक मुद्दे पर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने बताया कि, "आज हमने इंटरनेट के सभी महत्वपूर्ण इंटरनेट मध्यस्थों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत लंबी बैठक की। और हमने उनके साथ डीप फेक का मुद्दा उठाया है... मैंने उन्हें याद दिलाया कि अक्टूबर 2022 से ही भारत सरकार उन्हें गलत सूचना और डीप फेक के खतरे के प्रति सचेत कर रही है, जो गलत सूचना का हिस्सा है। सभी मध्यस्थ आज इस बात पर सहमत हुए कि आईटी अधिनियम के तहत मौजूदा आईटी नियम का पर्याप्त अनुपालन किया जाएगा।
डीप फेक की गंभीरता को समझते हुए यह बहुत बड़ा खतरा है। आगामी कुछ हफ्तों में विनियमन के ड्राफ्ट को तैयार करने की कोशिश की जाएगी जिससे जल्द से जल्द सामाजिक संस्थाओं को बचाने का काम किया जाएगा। यह बात केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीप फेक के मुद्दे पर हुई मीटिंग के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें।
डीप फेक क्या है, यह पढ़ने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें।
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