एक नवंबर, 2023 को सुबह इन तीन परियोजनाओं का होगा उद्घाटन।
परियोजनाएं क्षेत्र में कनेक्टिविटी और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेंगी।
मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र के संचालन से बंगलादेश में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी।
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बुधवार को भारत की सहायता से तैयार तीन विकास परियोजनाओं, अखौरा-अगरतला सीमा पार रेल सम्पर्क, खुलना-मंगला बंदरगाह रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र की दूसरी इकाई का संयुक्त रूप से लोकार्पण करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेता एक नवंबर, 2023 को सुबह लगभग 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन तीन परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। ये परियोजनाएं क्षेत्र में कनेक्टिविटी और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेंगी।
अखौरा-अगरतला सीमा पार रेल सम्पर्क परियोजना भारत सरकार द्वारा बंगलादेश को दी गई 392.52 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के तहत तैयार की गई है। बंगलादेश में 6.78 किलोमीटर लंबी दोहरी गेज रेल लाइन और त्रिपुरा में 5.46 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के साथ रेल सम्पर्क की कुल लंबाई 12.24 किलोमीटर है।
खुलना-मंगला बंदरगाह रेल लाइन परियोजना भारत सरकार की रियायती ऋण सुविधा के तहत 388.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल लागत के साथ तैयार की गई है। इस परियोजना में मंगला बंदरगाह और खुलना में मौजूदा रेल नेटवर्क के बीच लगभग 65 किलोमीटर ब्रॉड गेज रेल मार्ग का निर्माण शामिल है। इसके साथ ही बंगलादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, मंगला, ब्रॉड-गेज रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है।
इसी तरह से 1.6 अरब अमरीकी डालर के भारतीय रियायती वित्तपोषण योजना ऋण के अंतर्गत मैत्री सुपर थर्मल बिजली परियोजना, बंगलादेश के खुलना डिवीजन के रामपाल स्थित 1320 मेगावाट (2x660) का सुपर थर्मल पावर प्लांट (एमएसटीपीपी) लगाया गया है। यह परियोजना बंगलादेश-भारत मैत्री पावर कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड (बीआईएफपीसीएल) द्वारा कार्यान्वित की गई है, जो भारत की एनटीपीसी लिमिटेड और बंगलादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (बीपीडीबी) के बीच 50:50 की संयुक्त उद्यम कंपनी है। मैत्री सुपर ताप बिजली संयंत्र की इकाई-I का सितम्बर 2022 में दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से अनावरण किया गया था और इकाई-2 का उद्घाटन 01 नवम्बर, 2023 को किया जाएगा। मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र के संचालन से बंगलादेश में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी।
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