दिल्ली CM का PM को लेटर Twitter
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दिल्ली CM का PM को लेटर- किसी CM को इतने महत्वपूर्ण मंच पर जाने से रोकना देशहित के ख़िलाफ

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने सिंगापुर दौर की अनुमति न मिलने पर नाराज़गी जाहिर करते हुए यह बात कही है।

Priyanka Sahu

दिल्ली, भारत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने सिंगापुर दौरे की अभी तक अनुमति न मिलने पर नाराज़गी जाहिर करते हुए यह बात कही है।

लेटर में CM केजरीवाल ने लिखा :

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अपने इस लेटर में लिखा- दिल्ली मॉडल को विश्व स्तरीय सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए सिंगापुर सरकार ने न्योता दिया है और दुनिया भर के कई बड़े नेताओं के सामने दिल्ली मॉडल प्रस्तुत किया जाना है। आज सारी दुनिया दिल्ली मॉडल के बारे में जानना चाहती है! ये न्योता देश के लिए गौरव और मान की बात है] किसी सीएम को इतने महत्वपूर्ण मंच पर जाने से रोकना देशहित के ख़िलाफ़ है, जल्द से जल्द अनुमति दें ताकि इस यात्रा से देश का नाम ऊंचा कर सकूं।

आम आदमी पार्टी ने किया ट्वीट :

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस लेटर को आम आदमी पार्टी के ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट भी साझा हुआ, जिसमें लिखा, "सिंगापुर सरकार ने मुझे वर्ल्ड सिटीज समिट में Delhi Model पेश करने के लिए आमंत्रित किया है। यह भारत के लिए गर्व की बात है। किसी मुख्यमंत्री को इस तरह के आयोजन में शामिल होने से रोकना राष्ट्र के हितों के खिलाफ है। कृपया अनुमति प्रदान करें।"

आम आदमी पार्टी ने अपने ट्वीट में आगे यह भी लिखा- हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दुनिया के सामने हमें एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए जब आप गुजरात के सीएम थे और यूएसए ने आपके वीज़ा को अस्वीकार कर दिया था, तो पूरे देश ने यूएस की आलोचना की थी आज जब आपकी सरकार किसी मुख्यमंत्री को भारत का प्रतिनिधित्व करने से रोकती है तो यह राष्ट्रहित के खिलाफ है।

बता दें कि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर में होने वाले वर्ल्ड सिटीज समिट में शामिल होने का न्योता दिया था। तो वहीं, ‘प्रोटोकॉल' के मुताबिक, मुख्यमंत्री समेत किसी भी मंत्री को आधिकारिक विदेश यात्रा पर जाने के लिए पहले गृह मंत्रालय से मंजूरी लेनी होती है, इसके लिए फाइल उपराज्यपाल कार्यालय के जरिए गृह मंत्रालय को भेजी जाती है। इसी के तहत केजरीवाल सरकार द्वारा भी उपराज्यपाल के पास पॉलिटिकल क्लीयरेंस के लिए फाइल भेजी गई थी जो जून के अंत तक भी लौटकर नहीं आई है।

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