दिल्ली, भारत। देश में हर सेक्टर के लोगों की चाह होती है कि, समय-समय पर उन्हें प्रमोशन मिले। फिर वह चाहे वह कोई नेता हो या विधायक। सभी अपने वेतन में वद्धि की चाह रखते हैं। इस बीच आज दिल्ली के विधायकों के लिए खुशी की खबर सामने आई है कि, दिल्ली कैबिनेट की ओर से आज मंगलवार को विधायकों के वेतन में बंपर वृद्धि का फैसला लिया है। दरअसल, दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली के विधायकों के वेतन-भत्ता बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
दिल्ली में विधायकों के वेतन में बंपर बढ़ोतरी :
दिल्ली कैबिनेट द्वारा विधायकों के वेतन-भत्ता बढ़ोत्तरी पर पास किए गए प्रस्ताव के अनुसार, अब दिल्ली के विधायकों को 30 हजार रुपये प्रति महीना वेतन मिलेगा, जबकि अभी दिल्ली के विधायकों को प्रति माह का वेतन12 हजार रुपये है। इतना ही नहीं बल्कि दिल्ली कैबिनेट द्वारा पास किए गए प्रस्ताव में विधायकों को वेतन और अन्य भत्तों को मिलाकर कुल 90 हजार रुपये महीना मिलेगा, जबकि वर्तमान में विधायकों का वेतन-भत्ता 54 हजार रुपये महीना है।
केंद्र की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव :
जानकारी के लिए बताते चलें कि, 10 साल बाद यानी साल 2011 के बाद दिल्ली के विधायकों के वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक साल 2015 में दिल्ली सरकार ने विधायकों के वेतन बढ़ाने का कानून दिल्ली विधानसभा से पास करके केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया था। इस दौरान केंद्र सरकार ने विधायकों के वेतन और भत्ता के मामले में कुछ सुझाव भी दिए थे और अब साल 2021 में दिल्ली कैबिनेट इन्हीं के आधार पर इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। दिल्ली कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पास के बाद अब इसे केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और केंद्र की मंजूरी के बाद ही दिल्ली सरकार दोबारा दिल्ली विधानसभा में बिल लेकर आएगी।
दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना :
तो वहीं, दिल्ली कैबीनेट के इस फैसले पर दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना- दिल्ली अभी भी उन राज्यों में से एक है, जो अपने विधायकों को सबसे कम वेतन और भत्ता देता है। कई भाजपा, कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा शासित राज्य अपने विधायकों को बहुत अधिक वेतन प्रदान करते हैं, जबकि दिल्ली में रहने का खर्च भारत के अधिकांश हिस्सों की तुलना में बहुत अधिक है।
इसके अलावा कई राज्य अपने विधायकों को कई अन्य सुविधाएं और भत्ते प्रदान करते हैं, जो दिल्ली सरकार नहीं देती है। जैसे- हाउस किराया भत्ता, कार्यालय किराया और कर्मचारियों के खर्च, कार्यालय उपकरणों को खरीदने के लिए भत्ता, उपयोग के लिए वाहन, चालक भत्ता आदि दिल्ली सरकार विधायकों को नहीं देती है।
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