हाइलाइट्स
राहुल गांधी ने प्रधानमन्त्री को लेकर दिए विवादित बयान।
इस मामले में दिल्ली HC ने निर्वाचन आयोग को निर्णय लेने के दिए निर्देश।
राहुल गांधी के 'पनौती' और 'जेबकतरे' वाले बयान पर आयोग ने पहले दिया था नोटिस।
Rahul Gandhi Controversial Statement : दिल्ली। कांग्रेस के संसद राहुल गांधी की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है। मिमिक्री विवाद से उभरने से पहले ही एक और शिकायत की तरफ दिल्ली उच्चतम न्याययालय के आदेश ने ध्यान आकर्षित किया है। दरअसल, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 22 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भाषण दिया था। जिसमें उन्हें (प्रधानमंत्री को) 'जेबकतरा' कहा गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग को 8 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।
चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से माँगा था जवाब :
बीते 23 नवंबर 2023 को चुनावी सभाओं के दौरान राहुल गांधी द्वारा पीएम पर विवादित बयान देने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया था। जिसमें भारत निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पीएम मोदी पर उनके 'पनौती' और 'जेबकतरे' वाले बयान पर 25 नवंबर तक जवाब मांगा था।
भाजपा ने की थी चुनाव आयोग से शिकायत :
पार्टी महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल, ओम पाठक सहित पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के खिलाफ धोखाधड़ी, आधारहीन और अपमानजनक आचरण के लिए उचित कानूनी कार्रवाई करके तत्काल हस्तक्षेप किए जाने की मांग की गई थी।
यह राहुल गांधी के विवादित बयान :
राहुल गांधी ने राजस्थान में चुनावी सभा के दौरान कहा- भाइयों और बहनों नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। और ---- का काम आपके जेब काटने का है। राजस्थान की ही दूसरी जनसभा को सम्बोधित करते राहुल गाँधी ने कहा, कभी क्रिकेट मैच में चला जायेगा वो अलग बात है कि हरवा दिया पनौती पीएम मतलब पनोती मोदी। यह खबर भी पढें
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