दिल्ली, भारत। देशभर में कोरोना महामारी का कहर जारी है, वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस टेस्टिंग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री को कुछ निर्देश जारी किए हैं।
दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ये निर्देश दिए हैं कि, कोरोना के टेस्ट के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन (पर्चे) की जरूरत नहीं होगी, कोई भी खुद से टेस्ट करा सकता है।
CM केजरीवाल ने किया ट्वीट :
CM अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर अकांउट से ट्वीट साझा करते हुए, उसमें लिखा- दिल्ली सरकार ने टेस्ट को कई गुना बढ़ा दिया है, मैंने आज सुबह स्वास्थ्य मंत्री को निर्देशित किया है कि डॉक्टर के पर्चे की जांच के लिए नहीं पूछा जाएगा, कोई भी खुद जांच करवा सकता है।
दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश :
बता दें कि, दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को ये आदेश जारी कर दिए हैं कि, राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 की स्वेच्छा से आरटी/पीसीआर जांच कराने वालों के लिए डॉक्टर का पर्चा अब अनिवार्य नहीं होगा। अब तक कोविड-19 जांच के लिए लक्षण का होना और डॉक्टर का पर्चा अनिवार्य था। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सुब्रह्मणयम प्रसाद की पीठ ने कहा कि, ''लोगों को कोविड-19 जांच के लिए दिल्ली में निवास प्रमाणपत्र के तौर पर आधारकार्ड ले जाना चाहिए और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा निर्धारित फॉर्म भरना चाहिए।''
कोरोना मामलों की वृद्धि पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा :
तो वहीं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि, ''राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि अगले 10-15 दिन में ‘स्थिर’ हो जाएगी, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को रोकने में होम आइसोलेशन की नीति कारगर साबित हुई है और सरकार इस रणनीति को जारी रखेगी।''
दिल्ली में कोविड-19 के मामलों की मौजूदा स्थिति जून के मुकाबले कहीं बेहतर है जब शहर में बड़ी संख्या में संक्रमण के मामले सामने आए थे। नए मामलों में इस तरह की वृद्धि का एक मुख्य कारण यह है कि हम अधिक संख्या में जांच कर रहे हैं। हमने बाजारों में, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में, मुहल्ला क्लिनिकों, अस्पतालों में तथा ऐसे ही अन्य कई जगहों पर जांच की है। प्रतिदिन जांच क्षमता जून के मुकाबले चौगुनी हो गई है।दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन
आगे उन्होंने ये भी कहा, ''दिल्ली में किसी अन्य राज्य के मुकाबले प्रति 10 लाख की आबादी पर अधिक जांच की जा रही है, यदि दिल्ली सरकार जांच संख्या में कमी कर दे तो संभव है कि नए मामलों की संख्या कम हो जाए, लेकिन ऐसा करने से कोविड-19 कम नहीं होगा।''
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