- कार्यान्वयन में तालमेल के लिए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के तहत विभिन्न योजनाओं को एक व्यापक कार्यक्रम के तहत लाया जाएगा।
- बेहतर पोषण वितरण, प्रारंभिक बचपन देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन में तेजी लाई जाएगी।
- टीकाकरण के प्रबंधन और मिशन इंद्रधनुष के गहन प्रयासों के लिए नया डिज़ाइन किया गया यू-विन प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा।
- सरकार cervical cancer से बचाव के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों के लिए टीकाकरण को प्रोत्साहित करेगी।
वित्त मंत्री ने कहा, किसान हमारे अन्नदाता हैं।
- पीएम किसान सम्मान योजना के तहत हर साल 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें सीमांत और छोटे किसान भी शामिल हैं।
- पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया जाता है।
Nano DAP
नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाने के बाद, सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो DAP अनुप्रयोग का विस्तार किया जाएगा।
आत्मनिर्भर Oilseeds अभियान
2022 में घोषित पहल पर आगे बढ़ते हुए, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और सूरजमुखी जैसे तिलहनों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक रणनीति तैयार की जाएगी। इसमें उच्च उपज देने वाली किस्मों, आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने, बाजार संपर्क, खरीद, मूल्य संवर्धन और फसल बीमा में अनुसंधान शामिल होगा।
डेयरी विकास :
डेयरी किसानों की सहायता के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, लेकिन दुधारू पशुओं की कम उत्पादकता के कारण मौजूदा योजनाओं पर ही कार्यक्रम बनाया जाएगा।
मत्स्य संपदा
वित्त मंत्री ने कहा, यह हमारी सरकार थी जिसने मत्स्य पालन के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया, यह महसूस करते हुए कि इससे रोजगार पैदा करने में भी मदद मिलेगी।
वित्त मंत्री बे कहा, अर्थव्यवस्था को सर्वांगीण विकास के साथ सतत विकास पथ पर मजबूती से स्थापित किया गया है। उन वर्षों के कुप्रबंधन से सबक लेने के लिए अब यह देखना उचित होगा कि हम 2014 तक कहां थे और अब कहां हैं।
सरकार द्वारा सदन के पटल पर श्वेतपत्र रखा गया। इस श्वेतपत्र में बताया गया कि, शासन, विकास और प्रदर्शन, प्रभावी वितरण और जन कल्याण के अनुकरणीय ट्रैक रिकॉर्ड ने सरकार को लोगों के विश्वास, विश्वास और आशीर्वाद से विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में सक्षम बनाया है।
वित्त मंत्री द्वारा बताई गई प्रमुख बातें -
सभी प्रकार के बुनियादी ढांचे का निर्माण रिकॉर्ड समय में किया जा रहा है
देश के सभी हिस्से आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बन रहे हैं
डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने में सहायक है
जीएसटी ने एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर को सक्षम बनाया है
कर सुधारों ने कर आधार को गहरा और विस्तृत किया है
वित्तीय क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण ने बचत, निवेश और ऋण को अधिक कुशल बना दिया है
GIFT, IFSC और यूनिफाइड रेगुलेटरी अथॉरिटी IFSCA वैश्विक पूंजी और वित्तीय संसाधनों के लिए एक मजबूत प्रवेश द्वार बन रहे हैं।
सक्रिय मुद्रास्फीति प्रबंधन ने मुद्रास्फीति को पॉलिसी बैंड के भीतर रखने में मदद की है।
उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 30.80 लाख करोड़ रुपए।
कुल व्यय 47.66 लाख करोड़ रुपए।
कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपए।
राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए 50 - वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण की योजना के तहत 1.3 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जारी रखी जाएगी।
राजकोषीय समेकन के रास्ते पर चलते हुए 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है।
उधार के अलावा कुल प्राप्तियों का Revised Estimate 27.56 लाख करोड़ रुपए, जिसमें टैक्स प्राप्तियां रु. 23.24 लाख करोड़ रुपए है।
कुल व्यय का Revised Estimate 44.90 लाख करोड़ रुपए।
राजस्व प्राप्तियाँ बजट अनुमान से 30.3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहने की उम्मीद है।
राजकोषीय घाटे का Revised Estimate जीडीपी का 5.8% है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% होने का अनुमान है।
लोकसभा ने वित्त विधेयक 2024 पारित। सदन 2 फरवरी को फिर से मिलने के लिए स्थगित कर दिया गया।
कर प्रावधानों में किए गए पिछले बदलावों को सूचीबद्ध करते हुए, वित्त मंत्री सीतारमण ने करदाताओं को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।
नई टैक्स स्कीम के तहत अब सालाना 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। खुदरा व्यवसायों के लिए अनुमानित कराधान की सीमा 2 करोड़ से रु. 3 करोड़ रुपये बढ़ा दी गई।
मौजूदा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30% से घटाकर 22% और कुछ नए विनिर्माण उद्योगों के लिए 15% कर दी गई।
टैक्स रिटर्न दाखिल करना सरल और आसान हो गया है। वित्त मंत्री सीतारमण का कहना है कि, रिटर्न का औसत समय 2013-14 में 93 दिनों से घटाकर मात्र 10 दिन कर दिया गया है, जिससे रिफंड तेजी से हो रहा है।
FDI 'फर्स्ट डेवलप इंडिया' है... 2014 से 2023 के दौरान एफडीआई प्रवाह 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो एक स्वर्ण युग का प्रतीक है। यह 2005 से 2014 के बीच एफडीआई प्रवाह का दोगुना था। निरंतर एफडीआई के लिए, हम विदेशी भागीदारों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों पर बातचीत कर रहे हैं।"
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए राज्य में कई विकास और विकास - सक्षम सुधारों की आवश्यकता है। उनको समर्थन देने के लिए इस वर्ष 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।"
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "घरेलू पर्यटन के उत्साह को संबोधित करने के लिए, लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।"
ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा
पोर्ट - कनेक्टिविटी कॉरिडोर
उच्च यातायात घनत्व गलियारा
वित्त मंत्री सीतारमण का कहना है कि, ये लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करेंगे और लागत कम करेंगे। उन्होंने कहा कि 40,000 सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि, "रूफ-टॉप सोलराइजेशन के माध्यम से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यह योजना अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिन पर प्रधानमंत्री के संकल्प का पालन करती है।"
वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप-टेक प्रौद्योगिकियों को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है, "कोविड के कारण चुनौतियों के बावजूद, पीएम आवास योजना ग्रामीण का कार्यान्वयन जारी रहा और हम 3 करोड़ घरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब हैं। परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न होने वाली आवश्यकता को देखते हुए अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे।"
वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणा की, "आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कवर सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों तक बढ़ाया जाएगा।"
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'अमृत काल के लिए रणनीति' बताई। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाएगी जो विकास को बढ़ावा दें और बनाए रखें। समावेशी और सतत विकास की सुविधा प्रदान करें, उत्पादकता में सुधार करें, सभी के लिए अवसर पैदा करें, उन्हें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करें और ऊर्जा निवेश और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संसाधनों के उत्पादन में योगदान दें।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "कौशल भारत मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया है, 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित और पुन: कुशल बनाया है, और 3000 नए आईटीआई स्थापित किए हैं। बड़ी संख्या में संस्थागत उच्च शिक्षा, अर्थात् 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 7 आईआईएम , 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं।”
'नारी शक्ति' पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "10 वर्षों में उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28% बढ़ा है, STEM पाठ्यक्रमों में लड़कियों और महिलाओं का नामांकन 43% है, जो दुनिया में सबसे अधिक में से एक है। ये सभी कदम कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को परिलक्षित करते हैं। तीन तलाक को अवैध बनाना, संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करना, पीएम आवास योजना के तहत महिलाओं को 70% से अधिक घर देने से उनकी गरिमा बढ़ी है।''
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "देश को हमारे युवाओं पर गर्व है जो खेलों में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। 2023 में एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों में अब तक की सबसे अधिक पदक तालिका उच्च आत्मविश्वास स्तर को दर्शाती है। शतरंज प्रतिभा और हमारा नंबर 1 स्थान खिलाड़ी प्रगनानंद ने 2023 में मौजूदा विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन के खिलाफ कड़ी टक्कर दी। आज, भारत में 80 से अधिक शतरंज ग्रैंडमास्टर हैं, जबकि 2010 में यह संख्या 20 से कुछ अधिक थी।
निर्मला सीतारमण ने कहा, हमें गरीब, महिलायें, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा, उनकी जरूरतें और आकांक्षाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 10 वर्षों में गहरा सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है, भारत के लोग आशा और आशावाद के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। लोगों के आशीर्वाद से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2014 में सत्ता संभाली, तो देश सबका साथ, सबका विकास को अपने मंत्र के साथ भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था। सरकार ने उन चुनौतियों पर सही ढंग से काबू पाया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का अंतरिम बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि, "हमारे युवा देश में उच्च आकांक्षाएं हैं, अपने वर्तमान पर गर्व है और उज्ज्वल भविष्य के लिए आशा और विश्वास है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार को शानदार काम के आधार पर लोग फिर से शानदार जनादेश देंगे।"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को चुनाव पूर्व बजट 2024-25 को मंजूरी दे दी। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में अपना छठा बजट पेश करेंगी। वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगी। देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री सीतारमण ने जुलाई 2019 से पांच पूर्ण बजट पेश किए हैं और गुरुवार को अंतरिम या वोट-ऑन-अकाउंट बजट पेश करेंगी।
1999 में बजट पेश करने का समय शाम 5 बजे से बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया गया था।
2017 में रेल बजट का आम बजट में विलय हो गया था। पहले कलाग - अलग बजट पेश किया जाता था।
2017 में बजट प्रस्तुति महीने के आखिरी दिन से 1 फरवरी कर दी गई।
निर्मला सीतारमण 2019 में पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनीं थीं।
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1970 में बजट पेश करने वाली एकमात्र महिला थीं।
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्य मंत्री डॉ भागवत किशनराव कराड और पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रीय बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति मुर्मू ने केंद्रीय वित्त मंत्री को शुभकामनाएं दीं।
बेंचमार्क इक्विटी सूचकांकों ने गुरुवार को आशावादी रुख के साथ कारोबार शुरू किया, लेकिन बाद में अंतरिम बजट पेश होने से पहले भारी उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा।
दिन की सकारात्मक शुरुआत के बाद शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 248.4 अंक चढ़कर 72,000.51 पर पहुंच गया। निफ्टी 62.65 अंक बढ़कर 21,788.35 पर पहुंच गया।
बाद में, दोनों बेंचमार्क सूचकांकों में उतार-चढ़ाव आया और वे ऊंचे और निचले स्तर के बीच कारोबार कर रहे थे।
नई दिल्ली। अंतरिम बजट की प्रतियां संसद में पहुंचीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना लगातार छठा बजट पेश करेंगी।
विनिवेश प्राप्तियाँ (Disinvestment Receipts ) :
विनिवेश प्राप्तियाँ सरकार द्वारा विनिवेश (Disinvestment) के माध्यम से, या सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों में इक्विटी हिस्सेदारी की बिक्री के माध्यम से जुटाए गए धन को संदर्भित करती है।
लाभांश वितरण कर (Dividend Distribution Tax ) :
यह कर उन कंपनियों पर लगाया जाने वाला कर है जो अपने शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करती हैं, यानी कमाई का एक हिस्सा उनके साथ साझा करती हैं।
वेंचर कैपिटल फंड (Venture Capital Fund)
वेंचर कैपिटल फंड ऐसे फंड हैं जो स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं, जो स्थापित कंपनियों में निवेश की तुलना में वित्तीय रूप से जोखिम भरा प्रस्ताव है।
प्रतिभूति लेनदेन कर (Securities Transaction Tax) :
यह कर शेयर, डेरिवेटिव और इक्विटी-लिंक्ड म्यूचुअल फंड जैसी प्रतिभूतियों से जुड़े स्टॉक एक्सचेंजों पर किए गए सभी लेनदेन पर लगाया जाता है।
थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index) :
यह मुद्रास्फीति, या मूल्य परिवर्तन का एक माप है, जो कई थोक वस्तुओं की कीमतों को नियमित रूप से मापने के बाद निकाला जाता है।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) :
यह मुद्रास्फीति, या मूल्य परिवर्तन का एक माप है, जो कई घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को नियमित रूप से मापने के बाद निकाला जाता है।
पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax)
यह उस लाभ पर लगने वाला कर जो तब लगाया जाता है जब कोई संपत्ति खरीदी गई कीमत से अधिक कीमत पर बेची जाती है।
राजकोषीय नीति (Fiscal Policy )
यह वह नीति है जिसका उपयोग सरकार करों और व्यय पर अर्थव्यवस्था की दिशा को प्रभावित करने के लिए करती है।
मौद्रिक नीति (Monetary Policy)
केंद्रीय बैंक (RBI) मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर पर निर्णयों के माध्यम से अर्थव्यवस्था की दिशा को प्रभावित करने के लिए इस नीति का उपयोग करता है।
मुद्रा स्फ़ीति (Inflation)
मुद्रास्फीति का तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि से है। इसे समय के साथ क्रय शक्ति में गिरावट के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है।
चालू खाता घाटा (Current Account Deficit)
यह एक व्यापार माप है जो दिखाता है कि, किसी देश में आयात, निर्यात से अधिक है।
Direct Tax
उस Tax व्यक्ति या इकाई द्वारा वहन किया जाता है जिस पर यह लगाया गया है।
अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax )
वस्तुओं और सेवाओं पर यह कर लगाया जाता है। आम तौर पर एक इकाई पर लगाए गए इस कर का वहन कस्टमर द्वारा किया जाता है।
नई दिल्ली। देश का अंतरिम बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी टीम के साथ पहुंची।
दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को अंतरिम बजट पेश करेंगी। इसी के साथ वे एक रिकॉर्ड भी बनाएंगी। वित्त मंत्री गुरुवार को लगातार छठवां बजट पेश करेंगी। इसके पहले मोरारजी देसाई द्वारा लगातार 6 बजट पेश किए गए हैं।
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