Bharat Jodo Nyay Yatra Raj Express
दिल्ली

Bharat Jodo Nyay Yatra : मणिपुर के थौबल में तैयारियां जोरों पर, आज से होगी राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत

Bharat Jodo Nyay Yatra : इस यात्रा के लिए कांग्रेस को मणिपुर स्थानीय प्रशासन द्वारा सशर्त अनुमति दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने मणिपुर की संवेदनशील सुरक्षा स्थिति को देखे हुए यह फैसला लिया था।

gurjeet kaur

हाइलाइट्स :

  • 67 दिनों तक चलेगी न्याय यात्रा।

  • कांग्रेस अध्यक्ष दिखाएंगे हरी झंडी।

  • 110 जिलों से होकर गुजरेगी यात्रा।

नई दिल्ली। कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत रविवार से हो रही है। इसे लेकर मणिपुर में जोर शोर से कांग्रेस कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी करेंगे वहीं इस यात्रा को मल्लिकार्जुन खड़गे हरी झंडी दिखाएंगे। यह यात्रा 110 जिलों से होती हुई जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार को थौबल से शुरू होगी। यात्रा 67 दिनों में 110 जिलों से होकर गुजरेगी।

यह यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल से होकर गुजरेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 110 जिलों को कवर करेगी। इस यात्रा के द्वारा कांग्रेस 67 दिनों में 6713 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। इण्डिया गठबंधन के नेता भी इस यात्रा में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस इस यात्रा के माध्यम से देश भर में माहौल बनाएगी।

कांग्रेस मणिपुर में एक दिन यात्रा करेगी। नागालैंड में 257 किमी 2 दिन, असम में 833 किमी 8 दिन, अरुणाचल प्रदेश 55 किमी एक दिन, मेघालय 5 किमी एक दिन, पश्चिम बंगाल 523 किमी, बिहार 425 किमी , झारखंड 804 किमी, ओडिशा 341 किमी, छत्तीसगढ़ 536 किमी उत्तर प्रदेश 1,074 किमी 11 दिन, मध्यप्रदेश 698 किमी सात दिन, राजस्थान 128 किमी एक दिन, गुजरात 445 किमी पांच दिन और महाराष्ट्र 480 किमी चार दिन रहने के बाद 20 मार्च को खत्म हो जाएगी।

इस यात्रा के लिए कांग्रेस को मणिपुर स्थानीय प्रशासन द्वारा सशर्त अनुमति दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने मणिपुर की संवेदनशील सुरक्षा स्थिति को देखे हुए यह फैसला लिया था। इस यात्रा में सीमित संख्या में लोगों को शामिल होजे के लिए कहा गया था। साथ ही यात्रा में आने वाले नेताओं की सूची भी स्थानीय प्रशासन को सौपने को कही गई थी।

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