दिल्ली, भारत। दिल्ली की केजरीवाल सरकार शिक्षा क्रांति को रोकने की BJP-LG की साज़िश के ख़िलाफ़। इस दौरान आज सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत सभी AAP विधायकों का हल्लाबोल किया जा रहा है। वे सभी शिक्षकों की ट्रेनिंग के मुद्दे को लेकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
CM केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर लगाया यह आरोप :
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर देश के सुप्रीम कोर्ट को न मानने व दिल्ली में योग कक्षाओं पर रोक लगाने का आरोप लगाया। साथ ही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा- एलजी शिक्षकों को फिनलैंड जाने से रोक रहे हैं। दिल्ली को तानाशाही नहीं बल्कि संविधान और जनतंत्र चाहिए। जनता के हक के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा।
कोई LG कहे कि वो SC को नहीं मानता तो जनतंत्र नहीं बचेगा हम "Teachers को Training के लिए Finland जाने दो" के लिए LG House March कर रहे हैं LG ने Mohalla Clinics के Doctors,Marshals की सैलरी,DJB की Payment रोकी LG एक Advisor रखें जो SC-संविधान की समझ रखता होदिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
हम सरकारी शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं :
CM अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाते हुए आगे यह बात भी कहीं कि, ''दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली के लोगों का टैक्स, दिल्ली के बच्चों की शिक्षा... तो फिर एलजी साहब को क्या प्राब्लम है? गरीबों के बच्चों को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। हम सरकारी शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं।"
LG साहब File कैसे रोक सकते हैं? उनके पास अधिकार नहीं है,वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। पिछले साल मुझे भी विदेश नहीं जाने दिया लेकिन Teachers को तो जाने दो! ग़रीबों के बच्चों से क्या दुश्मनी है? BJP दिल्ली ठप कर दिखाना चाहती है कि केजरीवाल से Delhi नहीं चल रही।
मेरे साथ सभी विधायक LG House के सामने खड़े हैं। ये बड़े दुख की बात है कि LG साहब ने दिल्ली सरकार की कैबिनेट और MLAs से मिलने से मना कर दिया। हम Delhi के 2 Crore लोगों को Represent करते हैं। ये 2 करोड़ लोगों का अपमान है। इस तरह की मानसिकता ठीक नहीं है।
तो वहीं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी अपनी प्रतिक्रया दी और एलजी को निशाने पर लेते हुए कहा कि, ''लोगों द्वारा चुनी हुई Delhi Govt Teachers की Finland में Training करवाना चाहती है तो LG को क्या दिक़्क़त है? क्यों वो बच्चों की अच्छी शिक्षा के ख़िलाफ़ हैं? LG के पास इसे रोकने का कोई अधिकार नहीं है। SC की संवैधानिक पीठ ने इसकी साफ़-साफ़ व्याख्या की है।''
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