CM Bhupesh Baghel in Raigarh  Raj Express
छत्तीसगढ़

CM Bhupesh Baghel in Raigarh : 17 तारीख की लड़ाई छत्तीसगढ़ की जनता की है - सीएम बघेल

Congress Election Campaign : आप कांग्रेस को वोट दीजिये जिससे आपके प्रदेश की अस्मिता और संस्कृति बची रहे। यह बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुसौर बोरोडिपा में आमसभा को सम्बोधित करते हुए कही है।

Deeksha Nandini

हाइलाइट्स

  • कांग्रेस के चुनावी प्रचार के लिए रायगढ़ पहचुहे सीएम बघेल।

  • भाजपा पर साधा निशाना।

  • कांग्रेस के घोषणा पत्र के गिनाएं चुनावी वादे।

Congress Election Campaign : रायगढ़, छत्तीसगढ़। ये 17 नवम्बर की लड़ाई प्रकाश नायक या भूपेश बघेल की नहीं है, ये लड़ाई छत्तीसगढ़ के लोगों की है, हर आदमी भूपेश बघेल बन जाओ और इस लड़ाई को अंजाम दो और छत्तीसगढ़ की अस्मिता को बचाकर रखो, हर कोई प्रकाश नायक बन जाओ आप कांग्रेस को वोट दीजिये जिससे आपके प्रदेश की अस्मिता और संस्कृति बची रहे। यह बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को रायगढ़ के पुसौर बोरोडिपा में आमसभा को सम्बोधित करते हुए कही है।

आगे सीएम बघेल ने कहा कि, भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ियों को क्या दे रही है वो तो बस चावल देकर सारी खदानों को बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दे रही है और पांच साल में हमारी सरकार में बेरोजगार के खाते में पैसे जाते है, महिलाओं, किसानों, भूमिहीन मजदूरों, पशुपालकों सभी के खातों में पैसे जाते है, इससे पहले नहीं आते थे इसलिए अपने भविष्य को सुरक्षति करने के लिए पंजा छाप पर बटन दबाइये। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी-आईटी की कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सलेक्टिव कार्रवाई न करें पहले रमन सिंह, हेमंता बिश्व सरमा, अजीत पवार के खिलाफ कार्रवाई करें।

इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में निहित घोषणाओं के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि, हर साल सभी महिलाओं के खातों में 15000 रुपए आएँगे, जब हर बार सिलेंडर ख़रीदने पर 500 रुपए महिलाओं के खातों में आएँगे, जब स्व-सहायता समूह और सक्षम योजना के लिए लिया गया कर्ज पूरी तरह माफ होगा। किसानों का कर्ज़ माफ, 20 क्विंटल/एकड़ धान खरीदी, भूमिहीनों को ₹10,000/वर्ष धान पर ₹3,200 MSP, तेंदूपत्ता पर ₹6,000/बोरा, तेंदूपत्ता के लिए ₹4000/वर्ष बोनस, 200 यूनिट बिजली फ्री, KG से PG तक मुफ्त शिक्षा, ₹10 लाख तक मुफ्त इलाज, 17.5 लाख परिवारों को आवास और जातिगत जनगणना करवाएंगे।

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