मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पीएमएवाई के तहत मांगा आवास

हाइलाइट्स-

• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र।

• मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर पीएमएवाई के तहत मांगा आवास।

• पत्र में उन्होंने आवास प्लस के 8,19,999 परिवारों के आवास को स्वीकृत कर लक्ष्य प्रदान करने का अनुरोध किया।

रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने इस पत्र में उन्होंने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थाई प्रतीक्षा सूची में शामिल 6,99,439 परिवारों के साथ आवास प्लस के 8,19,999 परिवारों के आवास को स्वीकृत कर लक्ष्य प्रदान करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने उन्होंने प्रधानमंत्री से आवासों को स्वीकृति देते हुए लक्ष्य देने के साथ ही केन्द्रांश की राशि उपलब्ध कराए जाने का किया अनुरोध।

भूपेश बघेल ने कही यह बात:

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में कहा कि, उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया मेरे अर्द्धशासकीय प्रमाण पत्र क्रमांक 5643 दिनांक 30.7. 2023 का संदर्भ लेना चाहेंगे, जिसमें लेख किया गया था कि, राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना योजनान्तर्गत विधमान स्थाई प्रतीक्षा में शामिल 6.99. 439 बीना परिवारों के साथ-साथ आवारा आवास प्लस के 8,19,999 परिवारों के लिए राज्य सरकार को लक्ष्य प्रदान किए जाएं, ताकि योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

उन्होंने अपने पत्र में आगे लिखा है कि, उपरोक्त पत्र के माध्यम से यह भी अवगत कराया गया था कि, वर्ष 2021-22 हेतु आवंटित 7.81. 999 आवास के लक्ष्य को भारत सरकार द्वारा वापस ले लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि, उपरोक्त पत्र दिनांक 30. 7. 2023 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा किए गए अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से आज दिनांक तक अवगत नहीं कराया गया है।

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि, कृपया अवगत होना चाहेंगे कि, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में जनगणना के आधार पर स्थाई प्रतीक्षा सूची तैयार की गई थी। भारत सरकार द्वारा पुनः वर्ष 2018 में आवास प्लस सूची तैयार की गई, जिसमें स्थाई प्रतीक्षा सूची के अलावा 8.19.999 परिवार पात्र पाए गए हैं। प्रत्येक 10 वर्षों में भारत सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक जातिगत/ जनगणना बीपीएल सर्वेक्षण कराया जाता रहा है, जो कि अभी तक नहीं कराया गया है। यह भी अवगत होना चाहेंगे कि, राज्य सरकार के द्वारा सामाजिक आर्थिक जातिगत- 2011 के मापदंडों के अनुसार, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण- 2023 कराया गया, जिसमें कुल 47.090 परिवारों को आवासहीन होना पाया गया है।

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि, अतएव स्थाई प्रतीक्षा सूची के शेष 6.99.439 परिवारों को एवं राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण- 2023 में पाए गए आवास खेल 47.090 परिवारों को योजनान्तर्गत आवास निर्माण कर लाभान्वित किए जाने हेतु राज्यांश राशि जारी कराने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि, अतः मेरा पुनः अनुरोध है कि, उपरोक्त कंडिका पांच में दर्शित आवासों के लक्ष्य आवंटित करते हुए केन्द्रांश की राशि उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें, ताकि योजनान्तर्गत आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा सके।