छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया  RE- Raipur
छत्तीसगढ़

पीएम फसल बीमा योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित

9वी राष्ट्रीय समीक्षात्मक कार्यशाला में भारत सरकार के सचिव मनोज आहूजा ने छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र सौंपा।

राज एक्सप्रेस

रायपुर, छत्तीसगढ़ ( शेख इस्माइल)। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर और सफल क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने इस सम्मान के लिए कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी को बधाई दी। प्रधानमंत्री फसल बीमा के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश भर में अग्रणी राज्यों में शुमार है।

भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग द्वारा रायपुर में आयोजित 9 वी राष्ट्रीय समीक्षात्मक कार्यशाला में भारत सरकार के सचिव मनोज आहूजा ने छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर कृषि विभाग के विशेष सचिव डॉ. अय्याज एफ. तम्बोली, संचालक कृषि रानू साहू, संचालक उद्यानिकी विभाग व्ही. माथेश्वरण, अपर संचालक उद्यानिकी भूपेन्द्र पाण्डेय और संयुक्त संचालक कृषि बीके मिश्रा भी उनके साथ थे।

राष्ट्रीय समीक्षात्मक कार्यशाला में जानकारी दी गई कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल की स्वचलित गणना और निपटान के लिए डिजीक्लेम मॉड्यूल के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया है। साथ ही पोर्टल दर्ज करने और बीमा का लाभ किसानों तक पहुंचाने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 6 लाख 77 हजार 558 पात्र किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाया गया है। किसानों को बीमा राशि के रूप में 192.41 करोड़ रूपए की राशि दी गई है।

आदिवासियों का हित संरक्षित करना पहली प्राथमिकता

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास परिसर में गरियाबंद, महासमुंद और धमतरी जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति भुंजिया और कमार समाज के प्रतिनिधि मण्डल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों के हितों का संरक्षण राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। राज्य सरकार ने पिछले 4 सालों में अनुसूचित जनजाति के हितों में अनेक फैसले लिए हैं। मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति कल्याण मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, संसदीय सचिव विनोद सेवन लाल चंद्राकर, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, समाज के प्रतिनिधि नवतू राम, गुंजलाल कमार उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने सीधी भर्ती के संबंध में युवाओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया।

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