विपक्ष ने पेश किया सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव Sudha Choubey - RE
छत्तीसगढ़

CG मानसून सत्र: विपक्ष ने पेश किया सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, बेरोजगारी भत्ते समेत उठाए गए ये मुद्दे

रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सत्र शुरू होते ही विपक्ष कई मुद्दों उठाया है।

Sudha Choubey

हाइलाइट्स-

  • विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन

  • भूपेश बघेल ने मंत्री मोहन मरकाम का सदन से करवाया परिचय

  • मानसून सत्र में विपक्ष ने पेश किया सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

  • बेरोजगारी भत्ते समेत उठाए गए ये मुद्दे

रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में मंत्री मोहन मरकाम का परिचय करवाया। साथ ही मंत्री के विभाग परिवर्तन की जानकारी भी सदन को दी। आज सत्र शुरू होते ही विपक्ष कई मुद्दों उठाया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरण दास महंत ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए, चर्चा के लिए दो दिन का समय निर्धारित किया है।

बेरोज़गारी भत्ते का मामला गरमाया:

मानसून सत्र के दौरान बेरोज़गारी भत्ते का मामला गरमाया। विभागीय मंत्री उमेश पटेल के जवाब से असंतुष्ट भाजपा सदस्यों ने हंगामा मचाया। इसके बाद सदन से वॉकआउट किया। बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने सरकार द्वारा दिए जा रहे बेरोजगारी भत्ते की जानकारी मांगी।

विपक्ष ने पूछा कि, 22 हजार लोगों को रोजगार देने का विज्ञापन दिया, तो 33 हजार लोगों की भर्ती कैसे हो गई। विभागीय मंत्री ने माना कि 22 हजार विज्ञापन में 33 हजार लोगों को रोजगार मिला है। इसके लिए अलग-अलग विभागों में व्यवस्था की गई।

वहीं, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने लगाया आरोप लगाया कि, बेरोजगारों को भत्ता देने के नियम रोज बदले जा रहे हैं। सरकार 10 लाख लोगों को रोजगार देने के होर्डिंग लगा रही है, लेकिन कितने बेरोजगार पंजीकृत है, इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। विभागीय मंत्री उमेश पटेल के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी।

विपक्ष ने उठाया शराब बिक्री में अनियमितता का मुद्दा:

मानसून सत्र में विपक्ष ने शराब बिक्री में अनियमितता के साथ जहरीली शराब पीने से प्रदेश में होने वाली मौतों की जानकारी मांगी। इस पर विभागीय मंत्री कवासी लखमा के जवाब पर स्पीकर डॉ. चरणदास महंत ने हस्तक्षेप किया।

वहीं, आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा, इनकी मौत जहरीली शराब पीने से नहीं हुई है। ये मौतें जहर पीने से हुईं है। लखमा के इस बयान पर जमोहन अग्रवाल ने कहा कि, ये छत्तीसगढ़ के लिए शर्मसार करने वाली बात है। वहीं, नारायण चंदेल ने कहा, PM रिपोर्ट में मौत की क्या वजह सामने आई है। सदन की कमेटी इसकी जांच करे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, वह इस बात को मानते हैं कि, यह गंभीर मामला है। इस प्रश्न का पूरा जवाब नहीं आया है, मंत्री पूरी जानकारी लेकर सदन को जवाब दें।

जहरीली शराब से मौत के मामले में मंत्री का पूरा जवाब कल सदन में रखने का निर्देश:

वहीं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डा.चरणदास महंत ने जहरीली शराब से मौत के मामले में आबकारी मंत्री कवासी लखमा को कल पूरा जवाब मंगाकर सदन में रखने का निर्देश दिया है। अध्यक्ष डा.महंत ने आज प्रश्नोत्तरकाल में विपक्ष के नेता नारायण चंदेल द्वारा मंत्री द्वारा पूरा और सटीक उत्तर नही देने की शिकायत पर यह व्यवस्था दी। अध्यक्ष ने इससे पहले मंत्री लखमा के इस मामले के उच्चतम न्यायालय में लंबित होने का हवाला देते हुए चर्चा नही करवाने के अनुरोध को खारिज कर दिया और कहा कि उच्चतम न्यायालय में लंबित मामला दूसरा है और यह प्रश्न दूसरा है। चंदेल ने कहा कि, जहरीली शराब पीकर सेना के एक जवान समेत चार लोगों की मौत हुई है। मंत्री लखमा ने इसे गलत बताते हुए कहा कि, जहरीली शराब से नही बल्कि जहर खाने से मौत हुई है, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि हुई है। चंदेल ने कहा कि, कांग्रेस कार्यकर्ता की दुकान से शराब की खरीद हुई थी। गांव की दुकान में कहां जहर मिलेगा। मंत्री ने कहा कि दुकानदार भाजपा वाला है।

भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, शराब की दुकाने सरकार संचालित करती है, ऐसी स्थिति में इस तरह की घटना होना शर्मसार करने वाली है। उन्होने कहा कि, इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। मंत्री ने कहा कि, जहरीली दवाई पीने से मौत हुई है। इस कारण कोई जिम्मेदार नही है। नेता प्रतिपक्ष चंदेल ने मामले को गंभीर बताते हुए मंत्री पर पूरक प्रश्नों का सटीक उत्तर नही देने का आरोप लगाया और मामले की जांच सदन की समिति को सौंपने का अध्यक्ष से अनुरोध किया। अध्यक्ष डा.महंत ने भी माना कि मंत्री पूरक प्रश्नों का उत्तर नही दे पा रहे है।उन्होने इसके बाद मंत्री को पूरा जवाब कल सदन में रखने का निर्देश दिया।

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