भूपेश बघेल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिखा पत्र Raj Express
छत्तीसगढ़

भूपेश बघेल ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर किया यह अनुरोध

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में बंद किये गये बिलासपुर-इंदौर बिलासपुर व बिलासपुर-भोपाल- बिलासपुर विमान सेवा पुनः प्रारंभ करने का अनुरोध।

Sudha Choubey

हाइलाइट्स-

  • भूपेश बघेल ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिखा पत्र।

  • बस्तर में कनेक्टिविटी के चलते पर्यटन गतिविधि बढ़ी और स्थानीय संस्कृति का प्रचार प्रसार बढ़ा अतः अनुबंध बढ़ाने तथा वीजीएफ के भुगतान पर छूट प्रदान करने किया अनुरोध।

  • बंद किये गये बिलासपुर-इंदौर बिलासपुर व बिलासपुर-भोपाल- बिलासपुर विमान सेवा पुनः प्रारंभ करने का अनुरोध।

रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर-जगदलपुर-हैदराबाद एयर रूट पर विमान सेवा के लिए अलायंस एयर से अनुबंध की अवधि बढ़ाने तथा बिलासपुर एयरपोर्ट से देश के प्रमुख शहरों में विमान सेवा आरंभ करने के लिए केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने बंद किये गये बिलासपुर-इंदौर-बिलासपुर और बिलासपुर-भोपाल-बिलासपुर विमान सेवा पुनः आरंभ किये जाने का अनुरोध भी किया है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि, बंद किये गये बिलासपुर-इंदौर-बिलासपुर और बिलासपुर-भोपाल-बिलासपुर विमान सेवा पुनः आरंभ किये जाने का अनुरोध भी किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि जगदलपुर विमान सेवा के चलते बस्तर को देश के पर्यटन नक्शे में आने का मौका मिला है और बस्तर की संस्कृति राष्ट्रीय पटल पर उभरी है। बिलासपुर से भी नागरिक सुविधाओं को देखते हुए प्रमुख शहरों से विमान सेवाएं आरंभ किये जाने की जरूरत है।

पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि, देश के आम आदमी को सस्ती हवाई सेवा का लाभ दिलाने के लिये सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी रिजनल कनेक्टिविटी योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ में जगदलपुर व बिलासपुर एयरपोर्ट से घरेलू विमान सेवा प्रारम्भ होने से प्रदेश की जनता को सस्ती घरेलू विमान सुविधा उपलब्ध हुआ है। योजनांतर्गत विमान सेवाओं के संचालन हेतु एयरपोर्ट के विकास सहित आरसीएस विमान सेवाओं के लिये निर्धारित वायबीलिटी गॅप फण्डिंग के समयबद्ध भुगतान की जिम्मेदारियों का निर्वहन राज्य शासन द्वारा प्रतिबद्ध रूप से किया जा रहा है।

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