लोकसभा चुनाव के ठीक पहले CAA 2019 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। समान नागरिक संहिता 2019 जिसे CAA 2019 के रूप में भी जाना जाता है। इसे दिसंबर 2019 में संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के छह गैर-मुस्लिम समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करना है, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था।
दिल्ली। सूत्रों ने बताया कि केंद्र आज नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के नियमों को अधिसूचित कर सकता है। पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2019 में लागू हुआ सीएए इस संबंध में नियम जारी कर इस साल लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। हालांकि आधिकारिक रूप से घोषणा को लेकर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है।
गुजरात : खेड़ा के नडियाद में एक निर्माणाधीन इमारत ढह गई। बचाव अभियान जारी है। पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद। नडियाद नगर पालिका के मुख्य अधिकारी रुद्रेश हुदाद का कहना है, "एक निर्माणाधीन घर ढह गया। दो लोगों को मामूली चोटें आईं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। तलाशी अभियान जारी है।
Ghazipur Bus Fire Accident : लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोमवार को एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। यात्रियों से भरी बस के ऊपर हाईटेंशन की तार गिरने से आग लग गई। इस हादसे में 6 लोगों की जिन्दा जलकर मौत हो गई है।
दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले से संबंधित संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई शुरू की। डब्ल्यूबी के वकील ने मामले को अदालत में पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि उन्हें (शेख को) इतने दिनों तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।
मध्य प्रदेश। हाई कोर्ट इंदौर बेंच ने भोजशाला के ASI सर्वे कराए जाने का आदेश सोमवार को दिया है।
हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम में करीब एक लाख करोड़ रुपये की 114 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
हरियाणा। गुरुग्राम में एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, आज भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। प्रधान मंत्री ने भारत की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक मिशन के रूप में हम सभी के सामने एक उद्देश्य रखा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने जा रहा है वो उसी लायक है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण आज का द्वारका एक्सप्रेस हाईवे है। ये एक अत्याधुनिक प्रोजेक्ट है और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि इस परियोजना में अनुमानित लागत से लगभग 20% की बचत हुई है। मैं प्रधान मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मैंने उनसे अनुरोध किया था कि वे इस परियोजना को देखने के बाद इसका उद्घाटन करें, उन्होंने समय दिया और प्रत्येक को देखा और हर विवरण को बहुत रुचि के साथ, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।
मालेगांव 2008 विस्फोट मामले की सुनवाई कर रही मुंबई की विशेष NIA अदालत ने गैर-पेशी मामले में भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ 10,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। वह इस मामले में आरोपी है और अदालत के शारीरिक उपस्थिति के आदेश के बावजूद सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुई थी। उनके वकील ने चिकित्सा आधार पर छूट आवेदन दायर किया था लेकिन अदालत ने आवेदन खारिज कर दिया और जमानती वारंट जारी किया जो 20 मार्च को वापस किया जा सकता है।
कर्नाटक। चुनावी बांड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर कर्नाटक युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मंजूनाथ के नेतृत्व में बेंगलुरु में SBI बैंक के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चुनावी बांड का ब्योरा उपलब्ध कराने की मांग की।
कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने कॉटन कैंडी और गोभी मंचूरियन में रोडामाइन-बी फूड कलरिंग एजेंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। आधिकारिक आदेश जारी। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा, अगर कोई रोडामाइन-बी फूड कलरिंग एजेंट का उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ द्वारका एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। पीएम कुछ ही देर में गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च, 2024 के कामकाजी घंटों की समाप्ति तक विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, ईसीआई जानकारी संकलित करेगा और विवरण अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 15 मार्च, 2024 को शाम 5 बजे तक प्रकाशित करेगा।
सुप्रीम कोर्ट: एसबीआई जारी निर्देशों के अनुपालन पर अपने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का हलफनामा दाखिल करेगा। हालाँकि हम इस समय अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के इच्छुक नहीं हैं, हम एसबीआई को नोटिस देते हैं कि यदि एसबीआई इस आदेश में बताई गई समयसीमा के भीतर निर्देशों का पालन नहीं करता है तो यह न्यायालय जानबूझकर अवज्ञा के लिए उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए इच्छुक हो सकता है।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ एसबीआई की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें दानकर्ता की जानकारी, दान राशि और प्राप्तकर्ताओं का खुलासा करने के लिए समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की गई है। पहले डेडलाइन 6 मार्च 2024 थी।
सीजेआई : एसबीआई के सहायक महाप्रबंधक ने संविधान पीठ के फैसले को संशोधित करने के लिए एक हलफनामा दायर किया है.. तो यह एक गंभीर मुद्दा है..
साल्वे : हमें कुछ समय दीजिए हम यह करेंगे।
सीजेआई: हम अदालत में ही आदेश देंगे
साल्वे: अगर दोनों प्रार्थनाओं का मिलान नहीं होना है तो हम 2-3 हफ्ते में जानकारी दे सकते हैं।
न्यायमूर्ति खन्ना: राजनीतिक दलों ने पहले ही खरीददारों के संबंध में नकदी आदि का विवरण दे दिया है.. आपके पास पहले से ही विवरण है..
साल्वे: हमने सोचा कि हमें पूरा संबंध बताना होगा कि किसने कितना खरीदा...आदि।
सीजेआई: 15 फरवरी, 2024 के एक फैसले के द्वारा, इस अदालत ने चुनावी बांड योजना और वित्त अधिनियम 2017 के कुछ हिस्सों को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसमें आरपीए 1951 और आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया था कि राजनीतिक फंडिंग के संबंध में जानकारी का गैर-प्रकटीकरण था। 19(1)(ए) के तहत नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन। कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा राजनीतिक दलों की असीमित फंडिंग की अनुमति देने वाले वित्त अधिनियम 2017 में जो संशोधन पेश किए गए थे, उन्हें अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया था। संविधान पीठ के फैसले को पूर्ण प्रभाव देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चुनावी विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। 12 अप्रैल, 2019 के बीच योगदानकर्ताओं द्वारा खरीदे गए और राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए बांड (वह तारीख जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को योगदान का विवरण एकत्र करने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया था) 15 फरवरी, 2024 तक।
सीजेआई: इस अदालत ने एसबीआई को 6 मार्च तक ईसीआई को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था जिसमें खरीदे गए प्रत्येक चुनावी बांड का विवरण, खरीदार का नाम, चुनावी बांड का मूल्य और नकदीकरण की तारीख सहित राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बांड का विवरण शामिल था।
सीजेआई: इस अदालत के निर्देश दिए गए हैं। एसबीआई ने समय सीमा समाप्त होने से 2 दिन पहले इस अदालत के समक्ष एक विविध आवेदन दायर किया और 30 जून तक विस्तार की मांग की। एडीआर और सीपीआई (एम) ने इस अदालत के अवमानना क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए एक याचिका दायर की।
सीजेआई: साल्वे ने प्रस्तुत किया कि एसबीआई द्वारा प्राप्त की गई जानकारी को दो अलग-अलग साइलो में रखा गया था और इसे अत्यधिक गोपनीयता के साथ बनाए रखा गया था ताकि चुनावी बांड योजना के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि प्रकटीकरण एसबीआई द्वारा ईसीआई को अलग-अलग साइलो में प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक जानकारी का किया जाना है, जो कि ऑपरेटिव निर्देशों के बी और सी में संदर्भित हैं, तो एसबीआई को ऐसा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, जो कि है संकेत दिया गया है कि 3 सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट: यह प्रस्तुत किया गया है कि एसबीआई की कठिनाई तब पैदा हुई जब उसने इस न्यायालय के निर्देश को दाता के विवरण और राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए बांड के विवरण का मिलान करने के लिए माना।
सीजेआई: SC द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों का मूल्यांकन करते समय, योजना के कुछ प्रमुख पहलुओं का संदर्भ देना उचित होगा। ईबी योजना के खंड 7 में कहा गया है कि ईबी के खरीदार द्वारा दी गई जानकारी को गोपनीय माना जाएगा और इसका खुलासा केवल तभी किया जाएगा जब किसी सक्षम अदालत द्वारा या कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अपराध के पंजीकरण के लिए ऐसा करने के लिए कहा जाएगा।
सीजेआई: इस प्रकार, चुनावी बांड योजना के प्रावधानों के अनुसार, न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने पर एसबीआई को जानकारी का खुलासा करना अनिवार्य है।
सीजेआई: इस बात का विश्लेषण किया जाना चाहिए कि क्या एसबीआई का समय विस्तार की मांग करना उचित है। एसबीआई इस आधार पर समय विस्तार चाहता है कि "चुनावी बांड को डिकोड करने और दानकर्ताओं को दान से मिलाने" की प्रक्रिया एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है।
सीजेआई: एसबीआई की दलील का सार यह है कि किस राजनीतिक दल को किसने योगदान दिया, यह पता लगाने के लिए जानकारी का मिलान एक समय लेने वाली प्रक्रिया है क्योंकि जानकारी दो अलग-अलग साइलो में रखी जाती है।
Lok Sabha Elections 2024 : दिल्ली। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए सीपीआई (एम) पोलित ब्यूरो की दिल्ली में पार्टी कार्यालय में बैठक हो रही है।
दिल्ली। कुछ कर रिटर्न (Tax Returns) में विसंगतियों के लिए जुर्माना लगाने के संबंध में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।
Empowered Women-Developed India : दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सशक्त नारी-विकसित भारत कार्यक्रम में रिवॉल्विंग फंड, सामुदायिक निवेश फंड और बैंक ऋण के साथ-साथ 'नमो ड्रोन दीदी' को ड्रोन भी वितरित किए।
CM Vushnu Deo Jharkhand Visit : रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सोमवार को झारखंड जाने के लिए रवाना हुए है। इस दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि, यह एक राजनीतिक यात्रा होगी क्योंकि जल्द ही लोकसभा चुनावों की घोषणा की जाएगी।
दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सशक्त नारी-विकसित भारत कार्यक्रम में पहुंच गए है। इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षणों में नमो ड्रोन दीदियों द्वारा पूरे भारत में कृषि ड्रोन का प्रदर्शन देखना है। 1,000 नमो ड्रोन दीदियों को भी ड्रोन सौंपे जाएंगे। रुपये की वित्तीय सहायता। स्वयं सहायता समूहों को 10,000 करोड़ रुपये या तो बैंक ऋण के रूप में या पूंजीकरण सहायता निधि के माध्यम से दिए जाएंगे।
चुनाव आयुक्त के रूप में अरुण गोयल के इस्तीफे के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया है जिसमें नए चुनाव आयुक्त अधिनियम के अनुसार संघ को नए ईसी की नियुक्ति से रोकने की मांग की गई है। ये याचिका कांग्रेस नेता डॉ जया ठाकुर ने दायर की है।
Ayodhya Ram Temple Darshan : अयोध्या। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने अयोध्या पहुंचने के बाद कहा, आज अयोध्या आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। पहले जब भी मैं अयोध्या गया तो मुझे तंबू में पूजा करनी पड़ी। हालाँकि, मैं आज राम मंदिर में प्रार्थना करूँगा। मैं इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं।
Ayodhya Ram Temple Darshan : अयोध्या। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सोमवार को अयोध्या पहुंचे है। वे राम लला के दर्शन करेंगे।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुग्राम, हरियाणा का दौरा करेंगे। दोपहर लगभग 12 बजे प्रधान मंत्री लगभग 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
नई दिल्ली। सूत्रों ने कहा कि नए चुनाव आयुक्तों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति 15 मार्च को बैठक करेगी। अरुण गोयल के इस्तीफे और अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद चुनाव आयुक्तों की दो रिक्तियां आईं। इस पैनल के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसमें केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी सदस्य हैं। इसकी बैठक 15 मार्च को होगी और चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के नाम नामित किये जायेंगे।
Electoral Bonds : दिल्ली। विवरण प्रकट करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग वाली एसबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
दिल्ली। लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
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