हाइलाइट्स :
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा
विधानसभा में जाति आधारित गणना रिपोर्ट को पेश किया
पूरी जनगणना बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से हुई है: CM नीतीश कुमार
बिहार, भारत। बिहार विधानसभा में आज मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही विधानसभा में जाति आधारित गणना रिपोर्ट को पेश किया।
बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर विधानसभा में CM नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। EWS के 10 प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर यह 75 प्रतिशत हो जाएगा। इस प्रस्ताव के मुताबिक-
SC को फिलहाल 16 फीसदी आरक्षण को बढ़ाकर 20 फीसदी किया जाएगा
ST को एक फीसदी से बढ़ाकर 2 फीसदी किया जाएगा
EBC (अत्यंत पिछड़ा) और OBC को मिलाकर 43 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा
तो वहीं, जाति आधारित सर्वेक्षण पर चर्चा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, "कुछ लोग कहते हैं कि इस जाति की जनसंख्या बढ़ गई या घट गई, लेकिन ये बताइए कि जब इससे पहले जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है तो आप कैसे कह सकते हैं कि, इस जाति की संख्या बढ़ गई या घट गई? हम शुरूआत से केंद्र सरकार से कहते आए हैं कि वे भी जातिगत जनगणना करें। 2022-2021 में जो जनगणना होनी थी वो नहीं हुई तो जितना जल्दी हो सके शुरू करें।"
पूरी जनगणना बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से हुई है, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि कुछ जातियों की संख्या घटाई या बढ़ाई गई है, यह बहुत ही बोगस बात है। हम अपील करते हैं कि, देश भर में जाति जनगणना करानी चाहिए। बिहार में अनुसूचित जनजाति में 42.70 फीसदी गरीब परिवार हैं, जबकि अनुसूचित जाति के कुल 42.93% परिवार गरीब हैं।बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
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