JEE-NEET Exam 2020 : देशभर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच सितंबर में होने वाली JEE-NEET 2020 परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर चल रहा मामला जोर पकड़े हुए है। अब परीक्षा मे एक महीनें का भी समय नहीं बचा है तब भी इन परीक्षाओं को लेकर विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। अब यह मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट तक जा पंहुचा है। क्योंकि, अब JEE-NEET परीक्षा रद्द कराने के लिए एक साथ 6 राज्यों के मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
इन 6 राज्यों ने दायर की याचिका :
दरअसल, JEE-NEET 2020 परीक्षा को रद्द करने की मांग अब इस कदर बढ़ती जा रही है कि, 6 राज्यों के मंत्रियों द्वारा एक साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोरोना संकट के बीच NEET-JEE परीक्षा रद्द कराने को लेकर कई जगह के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन भी किए। इस बचते बबाल के बीच देश के पश्चिम बंगाल, झारखंड. राजस्थान, छत्तीसगढ़ पंजाब और महाराष्ट्र (6) राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट NEET-JEE परीक्षा रद्द करने वाले फैसले पर पुनर्विचार करने को लेकर याचिका दायर की है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला :
बताते चलें, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए पहले स्टूडेंट्स को IIT-JEE और NEET की परीक्षा देना पड़ती है। इन्हीं के आधार पर अच्छे कॉलेजों में एडमिशन मिलता है। परंतु इस साल कोरोना के चलते इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा ख़ारिज करते हुए कहा गया था कि,
क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए? एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद हो जाने दिया जाए?"सुप्रीम कोर्ट
इन लोगों ने दायर की याचिका :
इन 6 राज्यों के मंत्रियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में फैसले पर पुनर्विचार करने को लेकर दायर की गई याचिका वकील सुनील फर्नांडिस के माध्यम से दायर की गई है। इसके अलावा मुख्य याचिका कर्ता में पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री मोलोय घटक, झारखंड के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, छत्तीसगढ़ के योजना मंत्री अमरजीत भगत, पंजाब के मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू और महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय रविंद्र सामंत शामिल हैं।
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