हाइलाइट्स –
जोमैटो से चर्चा जारी है- NRAI
चिंताओं के बीच Zomato का निर्णय
प्रस्तावित कदमों को FSSAI का समर्थन
राज एक्सप्रेस (rajexpress.co)। गुरुग्राम स्थित फूड-डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो (Zomato) ने नई नीति के कार्यान्वयन के संबंध में रेस्तरां उद्योग की चिंताओं के बीच अपनी नई खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा नीति (food hygiene and safety policy) को 3 मई तक टालने का फैसला किया है।
बिजनेस जगत की खबरें थीं कि, रेस्टोरेंट एग्रीगेटर के 'गंभीर खाद्य गुणवत्ता' (‘Severe Food Quality’ ) नियमों में बदलाव किया गया है। जो 18 अप्रैल से प्रभावी होने वाले थे। इसके अनुसार अगर उपभोक्ता किसी रेस्तरां (restaurant) के भोजन की गुणवत्ता के बारे में शिकायत करते हैं तो वे ऑनलाइन ऑर्डर (online orders) "अस्थायी रूप से अक्षम" कर सकते हैं।
FSSAI का समर्थन -
द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (The Food Safety and Standards Authority of India/FSSAI) यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने जोमैटो (Zomato) द्वारा प्रस्तावित कदमों का समर्थन किया है।
"यह FSSAI द्वारा की गई स्क्रीनिंग, अनुमोदन और प्रक्रियाओं के महत्व को दर्शाता है, और बताता है कि, उद्योग हमारे ऑडिट और निरीक्षण में विश्वास रखता है।"अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी, FSSAI
एक सरकारी अधिकारी की टिप्पणी पर आधारित ईटी की खबर के अनुसार इससे पॉलिसी को आसान बनाने में मदद मिलेगी क्योंकि यह बेहतर फूड क्वालिटी और हाइजीन सुनिश्चित करेगी।
Zomato का ईमेल -
रिपोर्ट्स के अनुसार जोमैटो (Zomato) ने शुक्रवार को रेस्टोरेंट्स को ईमेल भेजकर उनका फीडबैक मांगा है। जोमैटो ने ईमेल में लिखा है, "हम अपने सभी रेस्तरां भागीदारों से प्रतिक्रिया चाहते हैं और आपसे यह समझना चाहते हैं कि इस ढांचे को कैसे मजबूत किया जा सकता है ताकि यह सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में हो।"
दुर्लभ मामले -
जोमैटो (Zomato) ने कहा कि प्रस्तावित ढांचे में फिट होने वाले मामले 0.001% तक दुर्लभ हैं। रेस्तरां एग्रीगेटर मंच ने कहा कि,
"कृपया आश्वस्त रहें कि Zomato ऐसी किसी भी शिकायत की वास्तविकता को स्थापित करने के लिए हमारे सभी रेस्तरां भागीदारों के साथ मिलकर काम करेगा। अयोग्यता के बारे में रेस्तरां प्रबंधन का परामर्श लिया जाएगा और यह केवल तब तक लागू होगी जब तक आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है। साथ ही उसे FSSAI द्वारा अनुमोदित स्वच्छता और सुरक्षा लेखा परीक्षक के माध्यम से जब तक सत्यापित नहीं किया जाता है।"
बिजनेस जगत की खबरें थीं कि, रेस्टोरेंट एग्रीगेटर के 'गंभीर खाद्य गुणवत्ता' (‘Severe Food Quality’ ) नियमों में बदलाव किया गया है। जो 18 अप्रैल से प्रभावी होने वाले थे। इसके अनुसार अगर उपभोक्ता किसी रेस्तरां (restaurant) के भोजन की गुणवत्ता के बारे में शिकायत करते हैं तो वे ऑनलाइन ऑर्डर (online orders) "अस्थायी रूप से अक्षम" कर सकते हैं।
NRAI की उम्मीद -
इस बीच, नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) द्वारा नई शुरू की गई नीति में संशोधन के लिए अगले सप्ताह फूड डिलीवरी ऐप के साथ बातचीत करने की उम्मीद है।
5 लाख रेस्तरां का प्रतिनिधित्व -
NRAI के अध्यक्ष कबीर सूरी ने शुक्रवार को जोमैटो (Zomato) के सह-संस्थापक मोहित गुप्ता के साथ एसोसिएशन की चिंताओं पर चर्चा की। एसोसिएशन, जो देश भर में 500,000 से अधिक रेस्तरां का प्रतिनिधित्व करता है, अगले सप्ताह अपनी बैठक के दौरान नीति के अनुचित कार्यान्वयन से बचने की कोशिश कर रहा है।
“जबकि नीति का इरादा समझ में आता है, कार्यान्वयन बहुत सारे धूसर क्षेत्र और दुरुपयोग की गुंजाइश छोड़ देता है। इसके अलावा, डीलिस्टिंग की कार्रवाई कठोर है।” सूरी ने एक बयान में कहा।
“हमने जोमैटो टीम के साथ बातचीत शुरू की है और अपने विचार व्यक्त किए हैं। वे सभी हितधारकों को ध्यान में रखते हुए इसे बेहतर, अधिक समावेशी तरीके से हल करने के लिए अगले सप्ताह हमारे साथ बैठक करेंगे।”कबीर सूरी, NRAI के अध्यक्ष
Zomato की भूमिका -
रेस्तरां का आरोप है कि Zomato रेस्तरां की खाद्य स्वच्छता की जांच करने के लिए एक खाद्य एग्रीगेटर के रूप में अपनी भूमिका से आगे निकल रहा है, जब FSSAI - एक वैधानिक निकाय के रूप में - पहले से ही सभी भोजनालयों में खाद्य सुरक्षा और विनियमन की देखरेख कर रहा है।
कार्रवाई योग्य शिकायतों की सूची -
कार्रवाई योग्य शिकायतों की सूची पर नजर डालना जरूरी है। इसमें पूर्व-पैक खाद्य पदार्थों की सर्विस करना जो उनकी समाप्ति तिथियों से अधिक हो गए हैं, गलत प्रकार का मांस परोसने, भोजन में खतरनाक विदेशी वस्तुओं की उपस्थिति जैसे जानवर/जानवरों के अंगों या नुकीली और अखाद्य वस्तुओं की उपस्थिति।
इसमें शाकाहारी के बजाय मांसाहारी भोजन परोसना और अन्य स्वास्थ्य संबंधी खतरे जैसे कवक या सड़ा हुआ भोजन भी शामिल है।
यह अपनी तरह की पहली नीति है -
NRAI ने कहा कि यह अपनी तरह की पहली नीति है, जिसे रेस्तरां से परामर्श के बिना पेश किया जा रहा है और Zomato को अपने ऐप पर सूचीबद्ध भोजनालयों पर अनुचित प्रभाव डालने की अनुमति दी गई है।
रेटिंग प्रणाली -
FSSAI के सिंघल ने कहा कि होटल, रेस्तरां और बेकरी के लिए नियामक की मौजूदा 'स्वच्छता रेटिंग योजना' स्वैच्छिक थी।
इस प्रणाली के तहत, FSSAI ने एक चेकलिस्ट बनाई है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006) में रेस्तरां और होटलों को स्वच्छता और स्वच्छता मानकों के आधार पर पूरा करने की आवश्यकता है।
खाद्य व्यवसाय का ऑडिट चेकलिस्ट के आधार पर किया जाता है और FSSAI द्वारा सूचीबद्ध किसी तृतीय-पक्ष ऑडिट एजेंसी द्वारा रेटिंग दी जाती है।
रेटिंग प्रमाण पत्र -
इस रेटिंग पर आधारित एक प्रमाण पत्र परिसर में उपभोक्ताओं के लिए प्रदर्शित किया जाता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को यह सूचित करना है कि उस स्थान का निरीक्षण किया गया है और इसकी स्वच्छता और सुरक्षा मानकों के लिए प्रमाणित किया गया है।
आपको जानकारी हो कि, साल 2017 में, जोमैटो (Zomato) ने फूड हाइजीन रेटिंग्स की शुरुआत की, जिसमें इसने "मान्यता प्राप्त तृतीय-पक्ष ऑडिटर्स" को भेजा।
ये रेटिंग रेस्टोरेंट पार्टनर के नाम के आगे प्रदर्शित की गई थीं। साल 2019 तक, 10,000 रेस्तरां ने स्वेच्छा से कार्यक्रम में भाग लिया था, जो अब सक्रिय नहीं है।
NRAI का logout कैंपेन -
कई मौकों पर, रेस्तरां निकाय ने खाद्य वितरण ऐप की कई योजनाओं का विरोध किया है। अगस्त 2019 में, NRAI के तहत आने वाले 300 रेस्तरां ने एक लॉगआउट अभियान शुरू किया और खुद को ऐप से हटा दिया।
पिछले साल, NRAI ने खाद्य एग्रीगेटर्स जोमैटो (Zomato) और प्रतिद्वंद्वी स्विगी (Swiggy) द्वारा लागू उच्चायोगों और कथित डेटा मास्किंग का विरोध करने के लिए एक प्रत्यक्ष-आदेश अभियान (order-direct campaign) शुरू किया था।
इन चिंताओं को किया उजागर -
पिछले साल जोमैटो (Zomato) की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (initial public offering) से ठीक पहले, NRAI ने ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म (online food ordering platforms) के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) के पास एक शिकायत दर्ज की थी।
इसमें सेवाओं की बंडलिंग, डेटा मास्किंग और अत्यधिक कमीशन जैसी चिंताओं को उजागर किया गया।
इस महीने की शुरुआत में, CCI ने कथित अनुचित मूल्य निर्धारण प्रथाओं के बारे में Zomato और Swiggy की जांच का आदेश दिया था।
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