योगी सरकार ने VAT को लेकर लिया बड़ा फैसला, मिलेगी महंगे पेट्रोल-डीजल से राहत

उत्तर प्रदेश, भारत। पिछले साल से ही देश की सबसे बड़ी समस्या पेट्रोल-डीजल की बढ़ती हुई कीमतें बनी हुई थी। सभी राज्यों में पेट्रोल-डीजल के बढ़ते हुए दामों ने हाहाकार मचाया हुआ है। इसी बीच अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने VAT को लेकर एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के लोगों को बड़ी राहत दी है। इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में अब पेट्रोल-डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी।

योगी सरकार ने दिया राज्य को तोहफा :

दरअसल, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के लोगो को पेट्रोल- डीजल की बढ़ती कीमतों में राहत देते हुए फिलहाल पेट्रोल-डीजल पर VAT को ना बढ़ाने का फैसला लिया है। हालांकि, योगी सरकार द्वारा आखिरी बार नवंबर 2021 में पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले VAT को घटाया था। उस समय की गई कटौती के तहत पेट्रोल पर 7 रूपए और डीजल पर 2 रूपए घटाए गए थे। वहीं, अब योगी सरकार ने राज्य को VAT को ना बढ़ाने का का तोहफा केंद्र सरकार के पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के ऐलान के बाद दिया हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का इरादा एक बार फिर पट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को स्थिर करने का है।

CM योगी का कहना :

बताते चलें, बड़ा ऐलान करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने कहा, "महंगाई से राहत देने के लिए यूपी में VAT बढ़ोत्तरी नहीं की जा रही है। न ही कोई नया टैक्स लगाया है। आज पेट्रोल-डीजल पर सबसे कम VAT यूपी में है। फ्यूचर में भी VAT में बढ़ोत्तरी नहीं होगी। इसका ध्यान रखते हुए सभी जोन में पोटेंशियल के अनुसार रेवेन्यू बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। VAT नहीं बढ़ाने के साथ हमें GST चोरी रोकनी होगी। रेवेन्यू बढ़ाने का यही तरीका है। इस बैठक में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद थे। सीएम ने बारी-बारी से सभी जोन कमिश्नर से उनके प्रभार वाले जोन में GST में व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन की स्थिति भी पूछी। ज्यादा से ज्यादा व्यापारी भाइयों का GST में रजिस्ट्रेशन कराया जाए। व्यापारियों को GST रिटर्न दाखिल करने के फायदों के बारे में बताया जाए। छापामारी से पहले पुख्ता जानकारी इकट्ठा करें। पूरी तैयारी करें। इंटेलिजेंस को और बेहतर करने की जरूरत है।"

रेवेन्यू का टारगेट किया सेट :

बताते चलें, UP CM योगी ने कहा, "वित्तीय वर्ष 2017-18 में यूपी का रेवेन्यू कलेक्शन 58,700 करोड़ था। जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर लगभग 1 लाख करोड़ हो गया है। इस वित्तीय वर्ष के पहले तीन महीने में टारगेट 31,786 करोड़ के तुलना में 32,386 करोड़ का कलेक्शन हुआ है।"