US Court 28 Million Dollar Fined on TCS Social Media
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US कोर्ट ने TCS पर चोरी के इल्जाम में 28 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया

अमेरिका की फेडरल अपीलीय कोर्ट ने TCS कंपनी पर ट्रेड सीक्रेट चोरी का इल्जाम लगाते हुए 28 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने वाले निचली अदालत के फैसले को सुरक्षित रखा है।

Author : Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। IT सेक्टर की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (TCS) की मुश्किलें कुछ बढ़ती सी नजर आ रही हैं। क्योंकि, अमेरिका की फेडरल अपीलीय कोर्ट ने TCS कंपनी पर ट्रेड सीक्रेट चोरी का इल्जाम लगाते हुए एपिक सिस्टम मामले में 28 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने वाले निचली अदालत के फैसले को सुरक्षित रखा है।

जुर्माना कम करने की मांग :

दरअसल, शुक्रवार को TCS ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग के दौरान शेयर मार्केट को जानकारी दी है कि, अमेरिका की फेडरल अपीलीय कोर्ट ने TCS कंपनी पर एपिक सिस्टम मामले में 28 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है। जिसे फेडरल अपील कोर्ट द्वारा विस्कॉन्सिन की निचली अदालत द्वारा बहुत ज्यादा बताया है। साथ ही निचली अदालत से जुर्माने की रकम को कम करने की भी मांग की है।

क्या है मामला :

बताते चलें, एपिक सिस्टम द्वारा TCS कंपनी पर Intellectual Property Rights चोरी करके एक प्रोडक्ट निर्मित करने का आरोप लगाया था। इसी मामले को लेकर कोर्ट ने TCS कंपनी पर पहले 940 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया था, फिर साल 2016 में इस रकम में कुछ राहत देते हुए इसे घटाकर 420 मिलियन डॉलर कर दिया था, इस रकम में 14 करोड़ डॉलर का Compensatory Damages भी शामिल है। साल 2016 में ही TCS ने इस फैसले के खिलाफ यूएस फेडरल अपील कोर्ट में याचिका दायर की थी।

TCS का कहना :

इस मामले में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (TCS) ने एक बयान जारी कर कहा है कि, कंपनी कई अन्य उपायों की तलाश में जुटी है। क्योंकि कंपनी ने बताया है कि, कंपनी द्वारा एपिक सिस्टम मामले में Intellectual Property Rights का गलत इस्तेमाल करने से जुड़ा कोई सबूत नहीं है। इसलिए ही कंपनी अपनी तरफ से अपने बचाव में अदालत के फैसले बनी स्थिति का सामना करेगी। TCS ने बताया है कि, "कंपनी की अपीलीय अदालत ने अमेरिकी हेल्थकेयर सॉप्टवेयर कंपनी एपिक सिस्टम्स के साथ Intellectual Property Rights (बौद्धिक संपदा अधिकार ) मामले में उस पर लगाए गए 28 करोड़ डॉलर के जुर्माने को संवैधानिक रूप से अत्यधिक करार देते हुए इसे कम करने को कहा है।"

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