तमिलनाडु सरकार ने सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम पर बैन लगाकर उठाए सख्त कदम

तमिलनाडु। आज मार्केट में ऐसी कई ऐप्स मौजूद हैं जिनके द्वारा यूजर सट्टेबाजी करके पैसे कमाते हैं और कई बार नुकसान उठाते हैं। इस तरह की ऐप या गेम लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। लोगों को इस तरह की लत लग जाती है और फिर वह छोटे स्तर से शुरू करते हुए बड़े स्तर पर सट्टेबाजी करने लगता हैं। इन सब गतिविधियों से अपने राज्य के युवाओं को निकलने के लिए तमिलनाडु की सरकार ने ऐसे ऑनलाइन गेम और ऐप के खिलाफ सख्त कदम उठाया है।

तमिलनाडु की सरकार का सख्त कदम :

जहां भारत में एक तरह केंद्र सरकार द्वारा 2 सितंबर को राष्‍ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से PUBG समेत 118 मोबाइन ऐप्स बैन कर दिए। वहीं, दूसरी तरफ आज यानि शनिवार को तमिलनाडु की सरकार ने अपने राज्य में ऐसे ऑनलाइन गेम्‍स के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उन पर बैन लगाने का फैसला किया है। जिनके द्वारा सट्टेबाजी जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता हैं। इस तरह की गतिविधियों में पद कर आज के युवा पैसो का नुकसान उठा कर आत्महत्या या मर्डर जैसी आपराधिक वारदातों को भी अंजाम दे रहे हैं।

क्यों लगाया बैन :

पिछले दिनों तमिलनाडु सट्टेबाजी से जुड़े ऑनलाइन गेम के माध्यम पैसे गंवाकर आत्महत्या करने के कई मामले सामने आये है। जिनको ध्यान में रखते हुए ही तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी पर बैन लगाया है। सरकार का मानना है कि, इस तरह के गेम पर बैन लगाने से समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी।

खेलने वालों को हो देना होगा जुर्माना :

गेम्स पर बैन के बाद यदि कोई इन ऑनलाइन गेम्स को ऑर्गनाइज करता पाया गया तो, उस पर सजा के तौर पर छह महीने की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा यदि कोई खुद कहलता पाया गया तो, उसे 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और उसे छह महीने की जेल होगी। बता दें, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने भी सट्टेबाजी और गैम्बलिंग वाले ऑनलाइन गेम Rummy और Poker पर बैन लगाया था। वहां भी ऐसे लोगों पर जुर्माने और जेल का प्रावधान रखा गया हैं।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का कहना :

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी का कहना है कि, 'सरकार राज्य में सट्टेबाजी से जुड़े गेम में पैसे गंवाने वाले लोगों की आत्महत्याओं और कई शिकायतों के बाद इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठा रही है। इसके बाद ही राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने शुक्रवार को अध्यादेश जारी किया था।