SEBI द्वारा जारी ऑब्जर्वेशन लेटर से LIC के IPO का रास्ता हुआ साफ Syed Dabeer Hussain - RE
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SEBI द्वारा जारी ऑब्जर्वेशन लेटर से LIC के IPO का रास्ता हुआ साफ

SEBI द्वारा LIC के IPO को मंजूरी मिलने के बाद भी LIC IPO के लांच होने के मात्र चर्चे ही चल रहे हैं। इस मामले में अब SEBI ने 'ऑब्जर्वेशन लेटर' जारी किया है।

Author : Kavita Singh Rathore

LIC IPO : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्‍त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करने के दौरान सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के मुद्दे पर बताया था कि, सरकार LIC में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने के लिए LIC का IPO लाएगी। जिससे LIC के मार्केट कैप में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकेगी। इसके लिए मार्केट में उतारने के लिए 10 मर्चेंट बैंकर भी चुने जा चुके हैं। साथ ही बाजार नियामक सेबी (SEBI) से मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके बाद भी अब तक मार्केट में LIC के IPO (Initial Public Offering) के लांच होने के मात्र चर्चे ही चल रहे हैं। इस मामले में अब SEBI ने 'ऑब्जर्वेशन लेटर' जारी किया है।

SEBI ने जारी किया ऑब्जर्वेशन लेटर :

दरअसल, बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने पिछले कुछ महीनों के दौरान LIC के IPO के ड्राफ्ट को मंजूरी दी थी। SEBI द्वारा यह मंजूरी ड्राफ्ट जमा होने के 22 दिन के अंदर दी गई थी। यह पहली बार था जब SEBI ने किसी IPO के लिए इतने कम दिनों में मंजूरी दी थी। इसी बीच यह खबर आरही थी कि, रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के चलते शेयर मार्केट में लगातार बनी गिरावट के कारण कंपनी अपने IPO को अभी कुछ और समय के लिए टाल सकती है, लेकिन अब जब SEBI ने ड्राफ्ट को मंजूर देते हुए ऑब्जर्वेशन लेटर जारी कर दिया है। इससे यह तो साफ़ हो गया है कि, LIC का IPO अब जल्द ही लॉन्च होगा। यह खबर सूत्रों के हवाले से सामने आई है।

रिपोर्ट के अनुसार :

सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, 'सरकारी बीमा कंपनी ने SEBI के पास फरवरी में IPO का ड्राफ्ट सौंपा था।' उस समय SEBI ने कहा था कि, 'वह LIC के IPO के ड्राफ्ट को मंजूरी देने का काम 3 सप्ताह में पूरा करे।' IPO के ड्राफ्ट की मानें तो,

LIC के कुल 632 करोड़ शेयर होंगे।

कुल शेयरों में से लगभग 31.6 करोड़ शेयर IPO में बेचे जाएंगे।

इस IPO में LIC के पॉलिसी होल्डर्स के लिए अलग से एक हिस्सा रिजर्व किया गया है।

ड्राफ्ट में LIC के पॉलिसी होल्डर्स के लिए 10% यानी करीब 3.16 करोड़ शेयर रिजर्व रखने का प्रस्ताव है।

इसमें QIBs के लिए 50% शेयर रिजर्व होंगे, जबकि गैर-संस्थागत इन्वेस्टर्स के लिए 15 फीसदी हिस्सा अलग रखा जाएगा।

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